महाराष्ट्र सरकारच्या नव्याने आणलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कायद्याविरोधात राज्यातील पत्रकार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवत मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार अभिव्यक्ती संरक्षण मंचाच्या माध्यमातून निदर्शने केली. हा कायदा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप यावेळी सर्व पत्रकार संघटनानी केला असून,सरकारने विधेयक त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा यापुढील आंदोलन राज्यात तीव्र करू असा इशारा दिला. विशेष जनसुरक्षा विधेयक रद्द करावे, यासाठी लवकरच पत्रकार संघटनांच्या वतीने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात येणार आहे.
"पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी आम्हाला मान्य नाही!" असे सांगत मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप चव्हाण म्हणाले, सरकारने अशी मनमानी करू नये. तर एस एम देशमुख म्हणाले, पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा म्हणून जसे राज्यभरात आम्ही आंदोलने केली तशी पुन्हा होऊ नये यासाठी आम्हाला भाग पाडू नका, तर ज्येष्ठ पत्रकार महेश म्हात्रे म्हणाले, सरकारच्या विरोधात पडलेली ही आंदोलनाची ठिणगी भडका होण्याअगोदर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, जेष्ठ पत्रकार किरण नाईक म्हणाले, आता आम्ही मागे हटणार नाही, पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी राज्यातील पत्रकारांना रस्त्यावर उतरावे लागले, ती वेळ आणून देऊ नका, असा इशारा दिला.तर जेष्ठ पत्रकार दिलीप सपाटे म्हणाले, हे विधेयक पत्रकार विरोधी असल्याने तीव्र विरोध करावा लागेल.
जेष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ म्हणाले, जनतेवर अंकुश ठेवायची भीती का वाटते, प्रवीण पुरो म्हणाले, सर्व पत्रकारांनी सरकारला पत्र पाठवत विरोध करावा लागेल, दैनिक पुण्यनगरीचे संपादक शैलेंद्र शिर्के म्हणाले, आपण सर्वांना न्याय देण्यासाठी आवाज उठवून बातमी करतो.आपणास आता आपल्यालाच न्याय द्यायचा आहे. प्रेस क्लब चे पदाधिकारी सौरभ शर्मा म्हणाले, ही लढाई आता तीव्र केल्याशिवाय पर्याय नाही, परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद अष्टिवकर म्हणाले, ईडी, सीबीआय झाली आता हे विधेयक आणले आहे, पत्रकार विनोद साळवी म्हणाले, ज्येष्ठ पत्रकार तुळशीदास भोईटे म्हणाले, पत्रकारांनी अशी एकजूट अजून दाखवली पाहिजे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष मारुती मोरे म्हणाले आता आंदोलनाची ही सुरुवात आहे. सरकारने अंत पाहू नये.
"हा कायदा पत्रकारांच्या हक्कांवर घाला घालणारा आहे. जर तो लागू झाला, तर पत्रकारांवर अनेक निर्बंध येतील आणि सत्य बाहेर आणणे कठीण होईल." या कायद्यामुळे सरकारला कोणतीही बातमी'राष्ट्रहिताविरोधी' असल्याचे सांगून हटवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच, सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमांवर देखील बंधने लादली जाण्याची शक्यता आहे.असे संदीप चव्हाण यांनी सांगितले.
यापूर्वीही पत्रकारांवरील नियंत्रण वाढवण्याच्या प्रयत्नांना विरोध झाला होता. मात्र, यावेळी पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्धार केला आहे. संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सरकारने कायदा मागे घेतला नाही, तर देशव्यापी आंदोलन छेडले जाईल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचाही विचार केला जात आहे.
सरकारकडून अद्याप या मागण्यांवर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, विरोध वाढत असल्याने लवकरच काही स्पष्टीकरण मिळण्याची शक्यता आहे.
खबरें और भी हैं
