सुचक बाबी
• ADB, IMF, Moody, World Bank, S&P तसेच RBI सारख्या नावाजलेल्या एजन्सीज ने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष २०२५ साठी भारताचा जीडीपी हा ग्राहकांच्या खर्चात व गुंतवणूक दारांच्या गुंतवनुकीत होणाऱ्या वाढीमुळे धडधाकतपणे ६.८% ते ७.२ टक्याच्या दरम्यान राहील.
• SIP च्या माध्यमातून वाढणारी किरकोळ गुंतवणूकदारांची (retail investor) म्यूचूअल फंड्स मधली गुंतवणूक ही सद्य स्थितीला नेहमीच्या तुलनेत सर्वात जास्त नोंदवली जात आहे. अशा प्रकारची प्रबळ आवक ही देशाच्या इक्विटी मार्केटवर येत्याकाळात सकारात्मक प्रभाव टाकू शकते. यामुळे इक्विटी मार्केट मध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्यासाठी नक्कीच मदतशील ठरेल.
• आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये ७८ IPOs चा आकडा गाठून भारताने जागतिक स्तरावर IPOs निघडीत घडणाऱ्या हालचालींमध्ये जागतिक नेतृत्व पटकावले आहे. आर्थिक वर्ष २०१७ पासून आजपर्यंतची ही सर्वाधिक वाढ असून आर्थिक वर्ष २०२३ च्या तुलनेत १११% ने अधिक आहे.
• QIP च्या माध्यमतून जमा झालेल्या निधीने देखील यावर्षी सर्वाधिक नोंद दर्शविली आहे. ७१ कंपन्यांच्या माध्यमातून जमा झालेल्या तब्बल ८८,६७८ कोटी रुपयांनी योग्य असे मूल्यांकन व आर्थिक सुलभता राखली आहे.
• याशिवाय २५ कंपन्या रुपये ६३,५५० कोटींचा निधी उभा करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहेत. सोबतच रुपये ९१,८०५ कोटींचा निधी उभा करण्यासाठी सज्ज अशा ४८ अधिक कॅम्पन्या SEBI कडून मान्यता मिळण्याचा प्रतिक्षेत आहेत. हे सबंध चित्र देशाच्या सक्षक अर्थव्यवस्थेचे चित्रण आखते.
त्रैमासिक मार्केटचा अहवाल हा भारताचा आर्थिक मूलभूत गोष्टींवर भर टाकत असतना देशांतर्गत मागणी, सरकारी सुधारणा आणि स्थिर कॉर्पोरेट कमाईने चालवलेले स्ट्रक्चरल इक्विटी बुल मार्केट इत्यादी बाबींना अधोरेखित करतो. भौगोलिक व राजकीय ताणतणाव, उच्च व्याजदर आणि खाद्यजगतातली वाढती महागाई जागतिक वाढीला संभाव्य धोके निर्माण करते. परंतु भारताचा मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे सद्य चित्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक ठरते.भारतीय अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये दाखविलेल्या भरीव वाढ आणि आर्थिक लवचिकतेमुळे अपेक्षेपेक्षा ८.२% अधिक विस्तार दर्शिवाला आहे. सातत्य पूर्ण होत असलेले जोरदार उत्पादन व वित्तीय शिस्त व स्थैर्य यामुळे ही गोष्ट शक्य झाल्याचे सांगितले जाते.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.६% एवढी होती जी सुधारित साधनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे समर्थित होती आणि महसुली खर्च कमी केल्यामुळे भाजपने लोकसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांसह २९२ जागा मिळवल्या आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुधारणांच्या आशावादाला बळकटी दिली. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये वर्तवलेल्या सरासरीपेक्षा जास्त पडलेल्या मान्सूनमुळे ग्रामीण पुनर्विकसनासाठी चांगलीच मदत झाली आहे. महागाई वाढ संतुलित ठेवत असताना RBI ने आर्थिक वर्ष २०२५ साठी ७.२ टाक्याच्या दर कायम राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ चे केंद्राचे बजेट हे आर्थिक रित्या संतुलित व आर्थिक वाढीसाठी पोषक आहे.
टिकाऊ वस्तूंपासून ऑटोमोबाईल पर्यंतच्या ग्राहक श्रेणींमध्ये सणासुदीच्या हंगामातील विक्री लग्न आणि ख्रिसमस सीझनसह प्रीमियमच्या दिशेने बदल दर्शवते.
सणासुदीच्या हंगामातील दीर्घकालीन वस्तूंपासून ते ऑटोमोबाईल सारख्या विविध श्रेणींमध्ये होणारी खरेदी ही ग्राहकांसाठी प्रचंड प्रलोभनदायी ठरल्याचे दिसते. हाच ग्राहकांचा ओढा व खरेदीतील गती येत्या ख्रिसमसच्या व लग्नसरायी मध्ये कायम राहू शकते.
श्री.देवांग शाह, हेड ऑफ रीटेल रिसर्च, ACMIIL, म्हणतात, “सणासुदीचा काळ हा विविध ग्राहक श्रेणींसाठी फायदेशीर ठरला असून याच गतीने पुढे जायला लग्नसराई व ख्रिसमसमध्ये देखील मदत करतील.”
क्षेत्र निहाय ठळक मुद्दे-
• ऑटो आणि ऑटो ऍन्सिलरी: अनुकूल मान्सून आणि आगामी कापणीच्या कारणास्तव वाढत्या ग्रामीण मागणीमुळे हे क्षेत्र सुधारणेच्या वाटेवर असल्याचा आशावाद वाटतो. सरकारच्या PLI योजनेने ७४ पैकी ५० अर्ज मंजूर केले आहेत. उच्च उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी EV विक्रीवर सरकार १३-१५% अनुदान देते, यामुळे Ev अधिक स्पर्धात्मक राहून दीर्घकालीन वाढीला साथ देईल.
• सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) ने कौशल्य प्रशिक्षण, व्याजमुक्त कर्ज, चिप फॅब्रिकेशन व प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आठ वर्षांपर्यंत वाढवले आहे. जागतिक सेमीकंडक्टर लँडस्केपमध्ये भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी अधिक फॅब्रिकेशन कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा उद्देश आहे.
• इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग (ईएमएस): सरकारच्या पुनरुज्जीवित PLI योजनेचे लक्ष्य आहे की व्हाईट गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंगमधील स्थानिक सामग्री FY२९ पर्यंत ७५-८०% पर्यंत वाढवणे, आयात अवलंबित्व कमी करणे. चिनी गुंतवणुकीसाठी आणि भारतीय कंपन्यांसह संयुक्त उपक्रमांना मंजुरी मिळून क्षमता वाढेल आणि देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
• साखर क्षेत्र: सरकारने इथेनॉल उत्पादन निर्बंध मागे घेतले आहेत.आता उसाचा रस आणि मोलॅसिसच्या मार्गापासून उत्पादनास परवानगी दिली आहे. यामुळे इथेनॉलच्या किमती वाढतील.नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या क्षेत्राला फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे.
• सिमेंट क्षेत्र: अंदाजे ६-७% CAGR सह, सिमेंट क्षेत्र संपादनाद्वारे विस्तारत आहे. मार्च २०२५ पर्यंत निम्म्या बाजारपेठेवर प्रमुख कंपन्यांचे वर्चस्व राहण्याची अपेक्षा आहे, हे क्षेत्र मजबूत वाढीची शक्यता दर्शविते.
• Bullish क्षेत्रे: ऑटो, पॉवर, टेलिकॉम, कंझ्युमर ड्युरेबल्स, FMCG, कॅपिटल गुड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बँकिंग आणि फायनान्शिअल्स अधिक कामगिरी करण्यासाठी तयार आहेत. याव्यतिरिक्त, आयटी, स्पेशालिटी केमिकल्स आणि मेटल सारख्या क्षेत्रांमध्ये कमी स्तरावर मूल्य खरेदीसाठी संधी उपलब्ध आहेत.
सौ. मधु लुनावत, CIO आणि निधी व्यवस्थापक, भारत व्हॅल्यू फंड, म्हणाले, “सरकारी धोरणे आणि सुधारणांना साथ देणाऱ्या अनुकूल आर्थिक स्थितीमुळे एकूणच गुंतवणूकीचे वातावरण मजबूत आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून शाश्वत आवक भारतीय शेअर बाजाराला कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणांमध्ये मदत करणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन तेजीची रचना नवीन देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना विविध गुंतवणूक मार्गांद्वारे भारताच्या वाढीत सहभागी होण्यासाठी आकर्षित करत राहील.
• ग्लोबल आउटलुक:
वाढीव ग्राहक खर्चामुळे, यूएस अर्थव्यवस्था Q२CY२४ मध्ये ३% ने वाढली, तर चीनची वाढ ४.७% पर्यंत कमी झाली. जागतिक स्तरावर, IPO volumes १२% ने घसरला, परंतु भारताच्या IPO बाजाराने वाढ केली, H१FY२५ मध्ये रू ५१,३६५ कोटी वाढवले, जे FY२४ मधील रू २६,३११ कोटींवरून जवळपास दुप्पट झाले.
पुढील वाटचाल: CY२४ साठी भारताचा IPO मजबूत आहे, २५ कंपन्यांनी रू ६३,५५० कोटी उभारण्यास मंजूरी दिली आहे आणि आणखी ४८ कंपन्या रू ९१,८०५ कोटींसाठी SEBI कडून मान्यता मिळण्याची वाट पाहत आहेत. "देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून शाश्वत आवक भारतीय इक्विटी मार्केटला सर्व प्रकारच्या सुधारणांमध्ये समर्थन देणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिर्घकालीन तेजीची रचना नवीन देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना विविध गुंतवणूक मार्गांद्वारे भारताच्या वाढीत सहभागी होण्यासाठी आकर्षित करत राहील." असे सौ. मधु लुनावत, CIO आणि निधी व्यवस्थापक, भारत व्हॅल्यू फंड यांनी सांगितले.
