सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पीएच डी प्रवेश प्रक्रियेत गंभीर नियमभंग

      सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेतील गंभीर नियमभंगाच्या स्वायत्त चौकशीसाठी तसेच संबंधित पीएच.डी. प्रकिया रद्द करणेबाबत विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीने माननीय राज्यपाल महोदयांना लेखी पत्रव्यवहार केला आहे.

   1. प्रवेश मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणे - विद्यापीठाच्या नियमानुसार, पीएच.डी. प्रवेशासाठी संशोधन केंद्रांमध्ये प्रवेश मुलाखतीच्या वेळी कुलगुरुंचे दोन नामनिर्देशित प्रतिनिधी (एक सर्वसाधारण व एक राखीव प्रवर्गासाठी) उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. तथापि, सदर मुलाखतीच्या वेळी बहुतेक विभाग व केंद्रामध्ये  हे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते.  आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या गेल्या. संशोधन केंद्राने मुलाखतीचा अहवाल विद्यापीठाच्या पीजी प्रवेश विभागाला तीन (03) कार्यदिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक होते.  तसेच विद्यापीठाने १५ दिवसांच्या आत निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करणे अपेक्षित होते. परंतु, कोणत्याही संलग्न महाविद्यालयाने किंवा विद्यापीठाच्या विभागाने हा नियम पाळलेला नाही. पीईटी निकाल जाहीर झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत मुलाखती पूर्ण करणे आवश्यक होते.  मात्र हे वेळापत्रक देखील पाळले गेले नाही.

2.जागा वाटप प्रक्रियेत हेराफेरी - पीएच.डी. जागांचे योग्यरित्या प्रकाशन न करणे किंवा मनमानी पद्धतीने जागा दडपून ठेवणे. विद्यापीठाच्या पोर्टलवर जाहीर केलेल्या जागा कोणतेही कारण न देता नंतर कमी करणे.

3. पीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांप्रती अन्यायकारक वागणूक -
नेट/सेट पात्र असलेल्या उमेदवारांना पीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांपेक्षा प्राधान्य देण्यात आले.
खुल्या प्रवर्गातील जागा एससी/एसटी उमेदवारांना त्यांची गुणवत्ता असूनही दिल्या गेल्या नाहीत.
4. आरक्षण धोरणांचे उल्लंघन - 
गुणवत्ता असूनही एससी/एसटी विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी विचारात घेतले गेले नाही.
काही उच्चवर्णीय पीएच.डी. मार्गदर्शकांनी जाणूनबुजून एससी/एसटी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध जागांची माहिती लपवली.विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयांनी यूजीसी व राज्य सरकारच्या आरक्षण धोरणांचे पालन केले नाही.
5.यूजीसी व विद्यापीठ नियमांचे व्यापक उल्लंघन - 
विद्यापीठ व यूजीसीने ठरवलेल्या प्रवेश नियमांचे वारंवार उल्लंघन करून प्रवेश प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळून आल्या.
6. परिपत्रक क्र. १५२/२०२४ मधील अनियमितता - 
माननीय कुलगुरुंच्या सहीने व अधिकृत शिक्क्यानिशी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे ५५१ पीएच.डी. मार्गदर्शक अपात्र ठरवले गेले आहेत. ज्यामुळे ३००० ते ५००० विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यात आले आहेत.
सदर परिपत्रक ०९/०७/२०२४ रोजी जारी करण्यात आले असून, याला भूतलक्षी (retrospective) प्रभाव देण्यात आला आहे.  जो प्रक्रियात्मक नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन आहे.
           हे परिपत्रक केवळ लागू दिनांकानंतरच अंमलात येणे आवश्यक होते.  परंतु ते पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून अनेक विद्यार्थ्यांच्या आणि संशोधकांच्या शैक्षणिक भविष्यात अडथळे निर्माण करण्यात आले आहेत.
 वरील सर्व नियमभंग आणि अनियमितता विद्यार्थ्यांसाठी मोठा अन्याय असून, विद्यापीठाच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. म्हणूनच आम्ही  विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने मा. राज्यपाल महोदयांना पत्रव्यवहार करून विनंती केली आहे की त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणात तातडीचा हस्तक्षेप करून  या गैरप्रकारांवर स्वायत्त चौकशी समिती गठित करावी. तसेच  जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी.  आणि चुकीच्या पद्धतीने झालेली ही पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी. व पुन्हा एकदा नव्याने पारदर्शक प्रकिया राबविण्यासाठी आदेश द्यावेत.
          विद्यापीठाने पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करत असताना आरक्षणाचे तत्त्व बाळलेले नाही. तसेच इतर देखील गंभीर स्वरूपाच्या चुका केलेल्या आहेत. ही सर्व प्रक्रिया दलित आदिवासी व बहुजन विद्यार्थींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र आहे. आम्ही या सर्व गैरप्रकारांची माहिती माननीय राज्यपाल महोदयांना लेखी पत्र देऊन केली आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्याची मागणी  राहुल ससाणे , अध्यक्ष विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती ,महाराष्ट्र राज्य  यांनी केली आहे.