गोकुळच्या सत्तासंघर्षात महायुतीची बाजी; राजेश पाटील नवे अध्यक्ष, विरोधकांकडून लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
कोल्हापूर : राज्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रतिष्ठेची संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अखेर महायुतीने बाजी मारली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश पाटील यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. या निवडीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या गोकुळमधील राजकीय सत्तासंघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.
गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत आघाडी घेतली होती. तर महायुती समर्थित पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूकही चुरशीची होणार, असे चित्र निर्माण झाले होते.
मात्र, राज्य सरकारने गोकुळच्या संचालक मंडळावर चार नामनिर्देशित संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलली. या निर्णयाला सतेज पाटील गटाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे निवडणुकीत मिळालेल्या जनादेशावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप होता.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अध्यक्षपदाची निवडणूक थांबवण्यास नकार दिला. तसेच चार नामनिर्देशित संचालकांना मतदान करण्याची परवानगी दिली. मात्र, त्यांच्या मतदानाची मतपत्रिका स्वतंत्र सीलबंद पेटीत ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या निर्णयानंतर अध्यक्षपदाचा निवडणूक मार्ग मोकळा झाला.
अखेर १० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत राजेश पाटील यांनी २९ पैकी १६ मते मिळवत विजय मिळवला. सतेज पाटील गटाचे उमेदवार शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना १३ मते मिळाली. महायुतीमधील पक्षांमध्ये झालेल्या राजकीय समझोत्यानुसार राजेश पाटील यांना पहिल्या वर्षासाठी अध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, या निवडणुकीवरून विरोधकांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. निवडून आलेल्या संचालक मंडळातील बहुमत एका बाजूला असताना नामनिर्देशित संचालकांच्या मतदानामुळे अध्यक्षपदाचे समीकरण बदलल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, सत्ताधारी गटाने या निर्णयाचे समर्थन केले असून गोकुळचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली आहे.
गोकुळ ही केवळ दूध उत्पादक संस्था नसून पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहकार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची यंत्रणा आहे. या संस्थेशी सुमारे साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकरी जोडलेले असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते.
विशेष म्हणजे, चार नामनिर्देशित संचालकांच्या मतदानाबाबतचा न्यायालयीन वाद अद्याप संपलेला नाही. या अध्यादेशाच्या वैधतेबाबत पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे राजेश पाटील यांच्या निवडीनंतरही गोकुळमधील सत्तासंघर्ष पूर्णपणे संपलेला नसल्याचे चित्र आहे.
आता नव्या अध्यक्षांसमोर दूध उत्पादकांना योग्य दर मिळवून देणे, संस्थेचा विस्तार करणे आणि सहकार क्षेत्रातील गोकुळचे स्थान अधिक मजबूत ठेवण्याचे आव्हान असणार आहे.
