बॉम्बे हायकोर्टाचा मोठा निर्णय: नवी मुंबईतील 10,000 बेकायदेशीर बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याचे आदेश

नवी मुंबई : बॉम्बे हायकोर्टाने नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात मोठा आणि धडक निर्णय घेतला आहे. कोर्टाने नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) आणि सिडको (CIDCO) यांना एकत्रितपणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानुसार, नवी मुंबई परिसरातील तब्बल 10,000 अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, ही संपूर्ण मोहीम पुढील चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.

⚖️ कोर्टाचा ठोस आदेश

बेकायदेशीर बांधकामांमुळे नवी मुंबईतील नागरी सुविधांवर ताण येत आहे. शिवाय रहिवाशांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले. हायकोर्टाने प्रशासनाला फटकारताना म्हटले की,
“बेकायदेशीर बांधकामे आणि अतिक्रमणामुळे शहराच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी न पडता, कोणतीही राजकीय हस्तक्षेप होऊ न देता ही कारवाई करण्यात यावी.”

️ चार महिन्यांत कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश

कोर्टाने महापालिका आणि सिडकोला पुढील चार महिन्यांच्या आत सर्व अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

बेकायदेशीर बांधकामांचा विस्तार

नवी मुंबईतील वाशी, तुर्भे,नेरूळ, बेलापूर, घणसोली, कोपरखैरणे आणि ऐरोली या विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशामुळे यावर गदा येणार आहे. याशिवाय, काही मोक्याच्या ठिकाणी व्यापारी संकुले, निवासी सोसायट्या आणि झोपडपट्टी स्वरूपातील अतिक्रमणांवरही कारवाई होणार आहे.

प्रशासनाची तयारी

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की,
“आम्ही हायकोर्टाच्या आदेशानुसार तातडीने कारवाई सुरू करू. यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्यासाठी मोठ्या संख्येने मनुष्यबळ आणि यंत्रणा तैनात केली जाईल.”

⚠️ स्थानिकांचा विरोध अपेक्षित

अनधिकृत बांधकामे हटवताना स्थानिकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कारवाई दरम्यान पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याचे नियोजन केले आहे.

बेकायदेशीर बांधकामधारकांना इशारा

महापालिकेने बेकायदेशीर बांधकामधारकांना नोटीस बजावून लवकरच इमारती रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर संबंधितांनी स्वतःहून जागा रिकामी केली नाही, तर प्रशासन थेट कारवाई करणार आहे.

बेकायदेशीर बांधकामांवर गंडांतर

नवी मुंबईतील वाढत्या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसली होती. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे बेकायदेशीर बांधकामांना चाप बसणार असून, शहराचा कायदा-सुव्यवस्थेचा अनुशेष सुधारला जाणार आहे.