५ विरुद्ध ५ च्या लढतीत राष्ट्रवादीचा ‘करिश्मा’; सभापतीपदी विक्रम शिंगाडे, उपसभापतीपदी प्रियांका जगदाळे
दहिवडी: संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या माण पंचायत समितीच्या अत्यंत चुरशीच्या सत्तासंघर्षात अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) बाजी मारली आहे. सभापतीपदी वरकुटे-मलवडी गणाचे सदस्य विक्रम शिंगाडे यांची, तर उपसभापतीपदी मार्डी गणातील प्रियांका भुजंगराव जगदाळे यांची निवड झाली. या विजयामुळे भाजपचे वर्चस्व मोडून काढत राष्ट्रवादीने पंचायत समितीवर आपला झेंडा फडकावला असून, आमदार जयकुमार गोरे गटाला हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
माण पंचायत समितीच्या एकूण १० जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी ५ सदस्य निवडून आले होते. दोन्ही बाजूंचे संख्याबळ समसमान असल्याने सभापतीपदाची निवड कोण मारणार, याबाबत तालुक्यात प्रचंड उत्सुकता होती. राष्ट्रवादीकडून विक्रम शिंगाडे आणि भाजपकडून अर्जुन चांगदेव काळे रिंगणात होते. मात्र, ईश्वर चिट्ठीणे कौल दिल्यामुळे शिंगाडे यांनी बाजी मारत सभापतीपद खिशात घातले. अगदी तशीच परिस्थिती उपसभापती पदाबाबतीत झाली व राष्ट्रवादीच्या प्रियांका जगदाळे यांनी भाजपचे विजय संपादन केला.
या विजयामागे राष्ट्रवादीचे नेते प्रभाकर देशमुख यांची सूक्ष्म रणनीती यशस्वी ठरल्याचे बोलले जात आहे. या विजयासाठी अनिल देसाई (कुकुडवाड गट), अभयसिंह जगताप, बबनदादा विरकर, मनोजकुमार पोळ, माजी सभापती श्रीराम पाटील आणि दिलीप तुपे यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी फिल्डिंग लावली होती. सदस्यांची एकजूट कायम राखण्यात या नेत्यांना यश आल्यानेच राष्ट्रवादीने सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. पंचायत राज्यमंत्री आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या होम ग्राउंडवर भाजपला हार मानावी लागल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. तालुक्यातील सत्तेवर पकड निर्माण करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना राष्ट्रवादीने खिळ घातली असून, स्थानिक राजकारणात आता नवी समीकरणे पाहायला मिळणार आहेत.
”हा विजय विकासकामांचा आणि सामान्य जनतेचा आहे. सर्व नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही तालुक्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.”
— विक्रम शिंगाडे (नवनियुक्त सभापती, माण पंचायत समिती)
या निकालानंतर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष केला. पंचायत समितीच्या या सत्तांतराचे पडसाद आगामी जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
