शेतकऱ्यांचे पंचनामे करणारा तलाठीच ‘आपत्ती’त; पिंगळीत तलाठ्यालाच आसऱ्याची गरज!
दहिवडी: एकीकडे शासन ‘गतिमान प्रशासन’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’च्या मोठ्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे तालुक्यातील पिंगळी बुद्रुक येथे मात्र महसूल प्रशासनाचा अत्यंत लाजिरवाणा आणि उद्वेगजनक कारभार समोर आला आहे. येथील तलाठी कार्यालयाची इमारत गेल्या एक वर्षापूर्वी पूर्णपणे मोडकळीस आल्याने ती तात्पुरती शेजारच्या एका खोलीत हलवण्यात आली होती. परंतु, आता त्या तात्पुरत्या खोलीचीही अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, चालू पावसाळ्यात या कार्यालयावरील छतच गायब झाले आहे. त्यामुळे “डोक्यावर छत नसलेल्या या कार्यालयात बसून तलाठ्यांनी कारभार कसा करावा आणि पावसाळ्यात कुठे आसरा घ्यावा?” असा संतप्त सवाल आता पिंगळीतील ग्रामस्थांमधून उपस्थित केला जात आहे.
पिंगळी बुद्रुक येथील मूळ तलाठी कार्यालय वर्षभरापूर्वीच कोसळण्याच्या स्थितीत पोहोचले होते. प्रशासनाने गांभीर्य दाखवून नवी इमारत बांधण्याऐवजी एका पडक्या, तात्पुरत्या खोलीत गाशा गुंडाळला. आता त्याही खोलीची दैना झाली आहे. भिंतींना मोठमोठे तडे गेले असून, छताचे लाकूड आणि पत्रे सडले आहेत. उघड्या पडलेल्या छतामधून थेट आकाश दिसत असून, झाडे-झुडपे थेट कार्यालयाच्या भिंतींवर आणि छतावर उगवली आहेत.
सध्या पावसाचे दिवस असल्याने संपूर्ण कार्यालय चिखलमय झाले असून, शासकीय कागदपत्रे, संगणक आणि सातबाराचे रेकॉर्ड भिजण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
ग्रामस्थांना शेतीचे दाखले, सातबारा, फेरफार अशा विविध कामांसाठी दररोज तलाठी कार्यालयात यावे लागते. मात्र, गावात पोहोचल्यावर ‘इथे तलाठी कार्यालय आहे की भुताचा बंगला?’ असा प्रश्न पडतो. स्वतः तलाठ्याला आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी साधी जागा शिल्लक राहिलेली नाही. मुसळधार पाऊस सुरू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रे घेऊन कुठे पळायचे, असा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.
ग्रामस्थांचा संतप्त सवाल:
“आम्ही कर नियमित भरतो, मग आम्हाला साध्या मूलभूत सुविधा का मिळत नाहीत? आमच्या गावातील तलाठ्याला बसायला जागा नाही, ही माण तालुक्यासाठी शरमेची बाब आहे. लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी फक्त निवडणुकीच्या काळातच गावात येणार का?”
प्रशासकीय इमारतींची ही दुरवस्था म्हणजे केवळ निधीची कमतरता नसून लोकप्रतिनिधी आणि महसूल विभागाची कमालीची उदासीनता आहे. एखाद्या आपत्तीत शेतकऱ्यांचे पंचनामे करणारा तलाठी स्वतःच आज ‘आपत्ती’मध्ये सापडला आहे. डिजिटल सातबाराच्या बाता मारणाऱ्या शासनाने आधी पिंगळीच्या तलाठ्याला बसायला धड छत द्यावे, हीच माफक अपेक्षा! जर तात्काळ नवीन कार्यालयाची व्यवस्था झाली नाही, तर तीव्र आंदोलनाचा सामना करावा लागेल असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
