मॅग्मोच्या प्रश्नांवर शासनाची सकारात्मक भूमिका; सर्व मागण्यांवर लवकरच कालबद्ध निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या (मॅग्मो) वतीने राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय अधिकारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यां संदर्भात राज्य सरकारने अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन, सेवा समावेशन, खासगी प्रॅक्टिस न करण्याबद्दलचा भत्ता (एनपीए) तसेच गतिशील सुनिश्चित कारकिर्द प्रगती योजना लागू करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या व दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर शासन स्तरावर तातडीने आणि कालबद्ध कार्यवाही केली जाईल, अशी ठोस ग्वाही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मॅग्मो संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिली आहे.

       आरोग्य भवन येथे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध सेवा विषयक मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय काटकर, मॅग्मो संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. संदिप गेडाम, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज खोमणे यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत चर्चा करताना मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, विभागीय उपसंचालकांनी प्रत्येक प्रकरणाचा नियमित आढावा घेऊन वैद्यकीय अधिकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सर्व प्रलंबित देयके विनाविलंब निकाली काढावीत आणि देय असलेली रक्कम तातडीने अदा करावी. तसेच, मागील पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेला खासगी प्रॅक्टिस न केल्याबद्दलचा भत्ता लवकरात लवकर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

       प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी सेवा व आस्थापना विषयक सर्व प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन, परवानग्या, सेवा सातत्य, परिवीक्षा कालावधी आणि इतर आस्थापना विषयक प्रस्ताव जिल्हा व विभागीय स्तरावर अनावश्यकपणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी एक एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपला प्रस्ताव नेमक्या कोणत्या स्तरावर आणि किती दिवसांपासून प्रलंबित आहे, याची अचूक माहिती घरबसल्या ऑनलाइन उपलब्ध होईल. या अत्याधुनिक प्रणालीच्या विकासासाठी विभागातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांसोबतच मॅग्मो संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही सहभाग घेतला जाईल, तसेच दर पंधरा दिवसांनी या प्रस्तावांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण केली जाईल, असेही आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

        आरोग्य संस्थांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी संस्थानिहाय स्वतंत्र मनुष्यबळाचा आकृतिबंध तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय कामे, उपकेंद्रांचा नियमित आढावा आणि रुग्णसेवा अशी विविध कामे करावी लागत असल्याने, प्रत्येक आरोग्य संस्थेत दिल्या जाणाऱ्या सेवेच्या स्वरूपानुसार मनुष्यबळ निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, संस्था एक, दोन किंवा तीन पाळ्यांमध्ये (शिट्ट्यांमध्ये) कार्यरत असल्यानुसार वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वाहनचालक, शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी आणि इतर सहायक कर्मचाऱ्यांचे पद निश्चित केले जाईल. कामाचे तास स्पष्ट करून त्यानुसार बायोमेट्रिक उपस्थिती लागू केली जाईल, तर क्षेत्रीय काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र व व्यवहार्य व्यवस्था उभी केली जाईल. याशिवाय, तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार देतानाच त्यांच्या कामाचे निकष, प्रशिक्षण, जबाबदाऱ्या आणि नियमित मूल्यमापनासाठी एक प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जाईल, जेणेकरून अधिकारांसोबतच उत्तरदायित्वही निश्चित होईल.

       मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली आणि सुरगाणा यांसारख्या दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रोटेशन पद्धतीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ठराविक अधिकाऱ्यांवरच वारंवार ही जबाबदारी न लादता उपलब्ध तज्ज्ञांचे राज्यभर न्याय्य व समन्यायी पद्धतीने नियोजन केले जाईल. तसेच, केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगा नुसार महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी ‘गतिशील सुनिश्चित कारकिर्द प्रगती योजना‘ लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल आहे.

      वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दिनांकापासून सेवा ग्राह्य धरणे, कंत्राटी कालावधीचे सेवा समावेशन, निवृत्तीवेतन, स्वेच्छानिवृत्ती, पदनामातील बदल आणि पदोन्नतीच्या संधी या सर्व विषयांवर बैठकीत सविस्तर खल करण्यात आला. दीर्घकाळ सेवा देऊनही अनेक अधिकारी केवळ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून निवृत्त होतात, या वस्तुस्थितੀची दखल घेऊन त्यांना पदोन्नतीची न्याय्य संधी मिळण्यासाठी पात्रता, अनुभव, कार्यक्षमता आणि प्रशासकीय गरज यांचा समतोल साधणारी पारदर्शक कार्यपद्धती तयार केली जाईल, तसेच सर्व आस्थापना विषयक प्रश्नांवर संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन लवकरात लवकर ठोस तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्याने वैद्यकीय वर्तुळातून समाधान व्यक्त होत आहे.