पुण्यात बायो-सीएनजी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा; बीपीसीएलला १२ एकर जागा देण्यास मंजुरी
पुणे: पुणे शहरातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि कचऱ्यापासून पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो परिसरातील तब्बल १२ एकर जागा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (बीपीसीएल) बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्यासाठी देण्याच्या बहुचर्चित प्रस्तावाला अखेर महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. गेल्या महिनाभरापासून विविध कारणांमुळे आणि राजकीय संघर्षात ‘साईट ट्रॅक’वर टाकलेला हा प्रस्ताव अखेर आज विशेष बैठकीत मंजूर करण्यात आल्यामुळे महापालिकेचा मोठा आर्थिक भार वाचणार असून, रखडलेल्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावर ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेची सध्याची क्षमता अत्यंत अपुरी ठरत आहे. शहरात रोज सुमारे २७०० ते २८०० मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो, त्यापैकी जवळपास एक हजार ते अकराशे मेट्रिक टन ओला कचरा महापालिका यंत्रणेमार्फत गोळा केला जातो. मात्र, या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्यक्षात केवळ ५९५ मेट्रिक टन प्रतिदिन इतकीच स्थापित क्षमता उपलब्ध आहे. घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २०२६ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कचरा वाटप करण्यावर अवलंबून राहण्याऐवजी शहरातच भव्य प्रकल्प उभारण्याची गरज होती. याच पार्श्वभूमीवर बीपीसीएल कंपनीने स्वतःच्या खर्चातून ३०० मेट्रिक टन ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शवली होती.
या प्रकल्पाची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे महापालिकेवर याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. बीपीसीएल कडून प्रकल्पाची उभारणी, संचालन आणि देखभाल-दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च केला जाणार आहे. महापालिकेला या प्रकल्पासाठी केवळ फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोच्या आवारातील १२ एकर जागा आणि रस्ता, पाणी, वीज, मलवाहिनी व सीमाभिंत यांसारख्या किमान मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. वीज आणि पाण्याची मासिक देयकेदेखील कंपनीतर्फेच भरली जातील. हा प्रकल्प दोन वर्षांच्या उभारणीच्या कालावधीसह पुढील २५ वर्षांच्या कार्यान्वयन व देखभाल कालावधीसाठी, म्हणजेच एकूण २७ वर्षांसाठी, प्रति एकर प्रतिवर्ष केवळ एक रुपया या नाममात्र भाडेदराने चालविण्यास दिला जाणार आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांची मालकी आणि त्यांच्या विक्री अथवा विल्हेवाटीचे सर्व अधिकार बीपीसीएलकडेच राहणार आहेत.
दरम्यान, हा प्रस्ताव गेल्या महिनाभर स्थायी समितीच्या दरबारात प्रलंबित ठेवण्यामागे राजकीय खेळी असल्याचे लपून राहिलेले नाही. प्रशासनाने यापूर्वी शहरापासून तब्बल पंच्याहत्तर किलोमीटर अंतरावर ओल्या कचऱ्याचा बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी काढलेल्या निविदेत प्रतिटन एक हजार सातशे पाच रुपयांचा मोठा खर्च सुचवला होता. या निविदेसाठी सत्ताधारी भाजपसह काही राजकीय मंडळींनी तीव्र पाठपुरावा केला होता. परंतु, बीपीसीएल कंपनीने कोणतेही शुल्क न घेता केवळ जागेच्या मोबदल्यात हा संपूर्ण प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविल्याने आधीच्या निविदा प्रक्रियेवर आणि तिच्या मागे असणाऱ्या लॉबीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यामुळेच भरभक्कम बहुमत असलेल्या भाजपने हा प्रस्ताव खास सभेमध्ये टाळून जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकला होता. मात्र, नुकताच गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुणे दौरा ठरल्याने आणि वाढत्या राजकीय दबावामुळे अखेर स्थायी समितीला आपली भूमिका बदलावी लागली. आज पार पडलेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवत स्थायी समितीने या विषयावरील आपली मान सोडवून घेतल्याची चर्चा आता महापालिका वर्तुळात जोरदार रंगली आहे. या प्रकल्पामुळे पुणेकरांच्या कचऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार असून शहरात स्वच्छ व हरित ऊर्जेचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
