राज्यात दुष्काळ जाहीर करा; शरद पवारांचे फडणवीसांना पत्र, शेतकऱ्यांसाठी ९ प्रमुख मागण्या
मुंबई: महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत अपुऱ्या आणि लहरी पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीने बळीराजाला अत्यंत हवालदिल केले आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे जुलै महिन्यानंतर अपेक्षित पाऊस न झाल्यामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले असून, ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या बिकट पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि सविस्तर पत्र लिहून राज्यातील गंभीर परिस्थितीकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. औपचारिक आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या निकषांची वाट न पाहता राज्य सरकारने तातडीने संपूर्ण राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी युद्धपातळीवर ठोस पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
सध्या राज्यातील खरिपाचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवल्याने सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसारखी महत्त्वाची उभी पिके पाण्याअभावी पूर्णपणे करपली आहेत. त्यातच वाढलेल्या कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. विहिरी आणि बोरवेलची पाणीपातळी कमालीची खालावल्यामुळे पिकांना जीवदान देणे अशक्य झाले असून, पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर रूप धारण करू लागला आहे. या सर्व वास्तवाचे तीव्र गांभीर्य अधोरेखित करत शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर नऊ प्रमुख मागण्यांचा सविस्तर मसुदा सादर केला आहे.
पत्रात नमूद केलेल्या प्रमुख मागण्यां नुसार, राज्य सरकारने कोणतीही प्रशासकीय दिरंगाई न करता तातडीने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करावी आणि बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किमान ५० हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत द्यावी. या नैसर्गिक संकटाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या शेतमजूर कुटुंबांना देखील प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची विशेष मदत जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देऊन कर्जमाफी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजार रुपयांवरून वाढवून एक लाख रुपये करण्यात यावे आणि मागील हंगामात थकित झालेल्या कर्जदारांनाही या योजनेत सामावून घेण्यात यावे, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
शेतकरी हिताच्या इतर महत्त्वाच्या मुद्यांवर बोलताना पवारांनी एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी आणि मागील वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची रखडलेली १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदतीची रक्कम त्वरित वितरित करावी, असे सुचवले आहे. दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारण व शेतीसंबद्ध कामे सुरू करून हाताला काम मिळवून द्यावे, तसेच फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरची विशेष व्यवस्था करावी. पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असलेल्या गावांचे तात्काळ सर्वेक्षण करून शासकीय टँकर सुरू करावेत आणि गोवंशियांच्या रक्षणासाठी तातडीने चारा छावण्या उभारून पशुधनासाठी पाणी व वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
ग्रामीण भागात वाढत्या लोडशेडिंगच्या समस्येवर मात करण्यासाठी विद्युत रोहित्र दुरुस्तीची मोहीम वेळेत पूर्ण करावी, दररोजच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत आणि दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्कच नव्हे तर संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा मोठा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. ज्येष्ठ नेत्याच्या या सविस्तर पत्रामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, या गंभीर संकटावर राज्य शासन आता नेमकी काय पावले उचलणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
