औषधांच्या गुणवत्तेवर सरकारची नजर; राज्यभर महिनाभर विशेष तपासणी मोहीम, आरोग्यमंत्र्यांचे कडक निर्देश

मुंबई: राज्यातील शासकीय व सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेबाबत राज्य शासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि औषधांच्या गुणवत्तेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिला आहे. औषध पुरवठ्यामध्ये उच्च दर्जा, पारदर्शकता आणि अचूकता टिकवून ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाने आता कंबर कसली असून, यादरम्यान आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत संपूर्ण राज्यभरात आगामी महिनाभर एक विशेष औषध गुणवत्ता तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. मुंबईतील आरोग्य भवन येथे औषधांच्या गुणवत्ता तपासणी संदर्भात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.

          या महत्त्वाच्या बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सचिव ई. रवींद्रन, आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, शहरी आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे आणि आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह विभागाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासकीय आरोग्य संस्थांना मिळणाऱ्या औषधांची खात्रीशीर गुणवत्ता तपासून पाहण्यासाठी ‘काउंटरफिट ड्रग डिटेक्शन डिव्हाइस’ या अत्याधुनिक उपकरणाचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. या उपकरणांच्या वापराबाबत तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत मूल्यांकन केल्यानंतर, शासन निर्णया नुसार राज्यातील सर्व आठ परिमंडळांसाठी प्रत्येकी एक असे हे उपकरण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच, उपसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या उपकरणाच्या यशस्वी हाताळणीचे सखोल प्रशिक्षणही पूर्ण करण्यात आले आहे.

           आरोग्य विभागाच्या सर्व आठ परिमंडळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या या विशेष मोहिमे दरम्यान नव्याने प्राप्त झालेल्या औषधसाठ्यासह आरोग्य संस्थांमध्ये आधीपासून उपलब्ध असलेल्या औषधांचे नमुने यादृच्छिक पद्धतीने (रँडम) तपासले जाणार आहेत. प्रत्येक परिमंडळातील जिल्ह्यांसाठी औषध तपासणीचे स्वतंत्र आणि काटेकोर वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून, त्यानुसार प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणी केली जाईल. प्रमाणित कार्यपद्धतीचा (SOP) काटेकोर अवलंब करून ही तपासणी प्रक्रिया पार पाडली जाणार असून, तपासणीची कार्यवाही, अनुपालन, तपासण्यात आलेल्या औषधांचा तपशील आणि सविस्तर अहवाल दर आठवारड्याला प्रशासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासणीपासून ते नमुने पुढील तपासणीसाठी पाठविणे, पुष्टीकरण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरची कायदेशीर कार्यवाही आणि त्याची अचूक नोंद ठेवणे यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

           ही संपूर्ण तपासणी मोहीम अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी सहसंचालक तथा रुग्णालय स्तरावरील कक्षाच्या अधीन राहून विशेष संयुक्त पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. संबंधित प्राधिकरण, रुग्णालय यंत्रणा आणि खरेदी यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करून तपासणीची कार्यवाही अधिक बळकट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, औषधनिहाय नमुना तपासणी, अत्याधुनिक उपकरणाची हाताळणी, निकालांचे अचूक विश्लेषण आणि नोंद व्यवस्थापन याबाबत क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष नमुन्यांवर आधारित प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या सर्व कडक आणि नियोजित उपायांमुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील औषध पुरवठा अधिक सुरक्षित होईल आणि सामान्य नागरिकांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.