अल्पवयीन आरोपींची धिंड काढणे महागात; वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्ह्यांची शिफारस

पुणे: पुणे पोलिसांच्या कार्य पद्धतीवर आणि उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. अल्पवयीन आरोपींशी कथित अमानुष वर्तन केल्याच्या आणि त्यांची सार्वजनिक ठिकाणी धिंड काढल्याच्या प्रकरणी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस उपायुक्त मिलिंद मोहिते, सहायक पोलीस आयुक्त राहुल आवारे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवून कायदेशीर कारवाई करण्याची सनसनाटी शिफारस मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. या महत्त्वपूर्ण व कठोर निर्णयामुळे संपूर्ण पोलीस प्रशासनात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

       पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काही अल्पवयीन आरोपींना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटवर बसवून अथवा बांधून त्यांची उघडपणे सार्वजनिक ठिकाणी धिंड काढण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला होता. याशिवाय, अन्य एका घटनेत आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी अमानुष मारहाण करून त्यांना गुडघ्यांवर बसण्यास किंवा पायदळ चालण्यास भाग पाडल्याचा प्रकारही उघडकीस आला होता. या दोन्ही अमानुष व मानवाधिकार उल्लंघन करणाऱ्या घटनांची राज्य मानवाधिकार आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेत स्वतःहून (सुओ मोटो) चौकशीचे आदेश दिले होते. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर, सदस्य निवृत्त न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी आणि संजय कुमार यांच्या पूर्णपीठाने सुनावणी नंतर हा सविस्तर आदेश दिला आहे.

       या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक दत्ता कराळे, आयोगाचे निबंधक विजय केदार आणि पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे यांच्या उच्चस्तरीय तथ्यशोधन समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने दोन्ही प्रकरणांची कसून चौकशी केल्यानंतर आपला सविस्तर तथ्यशोधन अहवाल आयोगाला सादर केला. या अहवालाच्या आधारे, मानवाधिकारांचे थेट उल्लंघन करणाऱ्या आणि अशा अमानुष कृत्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. आयोगाने या अहवालाचे दोन्ही भाग राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे पाठवून, याला प्रथम माहिती अहवालाचा (FIR) आधार मानून प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

            या प्रकरणात थेट पुणे पोलीस आयुक्तांवरच आरोप असल्याने आणि ते स्वतः अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADGP) दर्जाचे उच्च अधिकारी असल्याने, हा संपूर्ण तपास समान किंवा त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या म्हणजेच अतिरिक्त पोलीस महासंचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या निष्णात अधिकाऱ्याकडेच सोपवावा, अशी स्पष्ट शिफारस आयोगाने केली आहे. तपासा दरम्यान नियुक्त अधिकारी केवळ तथ्यशोधन अहवाला पुरता मर्यादित न राहता, समितीच्या निष्कर्षां मधून समोर येणाऱ्या इतर सर्व गुन्ह्यांचा आणि छळाच्या प्रकारांचा सखोल तपास करून कायद्या नुसार कठोर कारवाई करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, समितीच्या अहवालाचा दुसरा भाग आणि सर्व संबंधित परिशिष्टे निबंधक महासंचालकां मार्फत पुढील दंडात्मक व न्यायिक कार्यवाहीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीं समोर ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मानवाधिकार आयोगाच्या या दणक्यानंतर पुणे पोलीस दलात मोठी चलबिचल सुरू झाली असून, या प्रकरणाची आगामी सुनावणी २६ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याने सर्वांचे लक्ष यावर लागले आहे.