‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाला राज्यभर सुरुवात; शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर

मुंबई: राज्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण आणि विद्यार्थ केंद्रित पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यभरात ‘चला शाळेत जाऊया’ हे विशेष अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केली आहे. मुंबईतील बालभवन येथे आयोजित शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ‘शिक्षण संवाद’ या एकदिवसीय कार्यशाळेत ते मार्गदर्शन करत होते. शिक्षणा शिवाय पर्याय नसून ‘ज्ञानमंदिरांचे सशक्तीकरण’ ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या कार्यशाळेस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागातील सर्व संचालक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

        या अभियानांतर्गत राज्यातील आठही विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जिल्हानिहाय जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असून, हे अधिकारी विशेष चार दिवसीय दौऱ्यांवर जाऊन प्रत्यक्ष शाळांच्या परिस्थितीचे सखोल मूल्यांकन करणार आहेत. कागदावर किंवा बैठकांमधील नियोजनाचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष शाळांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत दिसले पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका मंत्र्यांनी मांडली. शाळांमधील मूलभूत सुविधांवर भर देताना शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित इमारती आणि परिसर सुशोभीकरणाला प्रथम प्राधान्य दिले गेले पाहिजे, असे ते म्हणाले. काही कामांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असली, तरी अनेक छोट्या-मोठ्या सुधारणा लोक सहभागातून आणि स्थानिक पातळीवरील पुढाकारातून तातडीने पूर्ण करता येऊ शकतात, असे सांगत त्यांनी शाळांच्या रंगरंगोटी आणि स्वच्छतेसाठी समाजाचा सहभाग वाढविण्याचे आवाहन केले.

        विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देताना बालवाटिका ते तिसरी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये भक्कम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना अक्षरओळख, वाचन, लेखनासोबतच बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार यांसारखी मूलभूत कौशल्ये आत्मसात होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच पोषण आहार, शालेय गणवेश आणि विद्यार्थ्यांच्या इतर सुविधांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत मंत्री भुसे यांनी निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित यंत्रणेवर कठोर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित बाबींमध्ये उच्च दर्जाची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था उभी करावी, असे त्यांनी सुचवले.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले जात असून, शाळांच्या विकासासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध शासकीय योजना आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीच्या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी आवश्यक ती सर्व संसाधने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, एनसीसी, स्काऊट-गाईड, योग, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग सक्रियपणे वाढवून शिक्षण क्षेत्रात एक व्यापक लोकचळवळ उभी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन करत या कार्यशाळेत प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल आणि आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह यांनीही शाळा सक्षमीकरणा बाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले.