जल जीवन, स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा; समावेशनाचा प्रस्ताव समितीकडे

मुंबई: राज्यभरातील जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी व बाह्यस्रोत (Outsourced) कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासा दायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समावेशन आणि इतर प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे सेवा देत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

       मंत्रालयात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध अडचणी व मागण्यांबाबत एका विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या उच्चस्तरीय बैठकीस विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटीया, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अमगोथू श्रीरंगा नायक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे आयुक्त गजेंद्र बावने, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे यांच्यासह विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

       सध्या जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रशासकीय खर्चातून जिल्हा व तालुका स्तरावर तसेच भूजल सर्वेक्षण प्रयोगशाळा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. मार्च २०२६ पर्यंत या कर्मचाऱ्यांना मानधनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी शंभर टक्के राज्यहिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सन २०२६-२७ च्या खर्चाच्या पुरवणी मागण्या आधीच शासनाला सादर करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत बोलताना मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हास्तरावरील कंत्राटी मनुष्यबळाच्या मानधनासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या तब्बल १६ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मान्य झाल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

        स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संदर्भात नुकत्याच झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मुख्य सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार सध्या प्रशासकीय पातळीवर वेगाने कार्यवाही केली जात आहे. कंत्राटी मनुष्यबळाची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन त्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात यावा आणि मानधनासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे अधिकृत विनंती करावी, अशा सूचनाही मंत्री महोदयांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर शासन अत्यंत सकारात्मक भूमिकेत असून, त्यांच्या सेवेतील समावेशना बाबतचा धोरणात्मक प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या समितीसमोर लवकरच ठेवून त्यावर कालमर्यादेत योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई पूर्ण केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी आवर्जून स्पष्ट केले.