दुष्काळी बैठकीतील ‘काजू-बदाम’वरून वाद; सुषमा अंधारेंचा सरकारला सवाल
नांदेड: राज्यातील विविध भागांत पावसाने दिलेल्या दीर्घ खंडामुळे खरीप हंगाम अक्षरशः संकटात सापडला असून, पिके करपल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा अत्यंत बिकट आणि संवेदनशील परिस्थितीत दुष्काळ सदृश स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्र्यांचे सुरू असलेले दौरे आणि बैठकांवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. नांदेड येथील एका दुष्काळ आढावा बैठकीत मंत्री व आमदारांसाठी चक्क काजू-बदामची मेजवानी ठेवण्यात आल्याच्या मुद्यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि राज्य सरकारवर अत्यंत तिखट शब्दांत घणाघाती हल्लाबोल केला आहे. “ज्याचं जळतं त्यालाच त्याच्या झळा कळतातआज बळीराजाच्या तोंडचं पाणी पळालं असताना मंत्र्यांची ही शाही उधळपट्टी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
नांदेड मधील नुकत्याच पार पडलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या आढावा बैठकीदरम्यान व्हीआयपी नेते आणि अधिकार्यांसाठी काजू-बदाम ठेवण्यात आल्याच्या प्रकारावरून अंधारे आक्रमक झाल्या. मराठवाड्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भाग भीषण संकटाचा सामना करत असताना, विश्रामगृहावर (रेस्ट हाऊस) बसून असल्या बैठका घेण्याचे आणि शाही खाणावळ झोडण्याचे औचित्य काय, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना पिके वाचवण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना, सत्तेत बसलेले लोकप्रतिनिधी पंचनामे आणि पाहणीच्या नावाखाली केवळ सोपस्कार पार पाडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कागदी घोडे नाचवून किंवा बैठकांचे नाटक करून दुष्काळ लपणार नाही, तर शासनाने कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने राज्यभर दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना हक्काची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, राज्यातील या गंभीर आणि चिंताजनक परिस्थितीवर बोलताना कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पावसाच्या खंडामुळे शेतीचे आणि खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याचे मान्य केले आहे. राज्य शासना कडून संपूर्ण परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत असून, लवकरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार आगामी ५ ऑक्टोबर पासून प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचे पंचनामे हाती घेतले जाणार असून, आपत्ती व्यवस्थापन निधी अंतर्गत मदत मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू असल्याचा दावा सरकार कडून केला जात आहे. मात्र, सरकारच्या या संथ आणि वेळकाढू धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. पावसाने ऐन मोक्यावर पाठ फिरवल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होणार असून, ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करू लागला आहे. अशा कठीण प्रसंगात शासन प्रत्यक्ष कृतीतून शेतकऱ्यांना किती आणि कसा दिलासा देणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
