नागपूर होणार सौरऊर्जेचे जागतिक केंद्र; देशातील सर्वात मोठी ‘सोलर इकोसिस्टीम’ उभारण्याची घोषणा

नागपूर : महाराष्ट्राला औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाचे अग्रगण्य राज्य बनविण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशातील सर्वात मोठी आणि अत्याधुनिक ‘सोलर मॉडेल इकोसिस्टीम’ नागपूर येथे वेगाने आकार घेत असून, आगामी दहा वर्षांत नागपूर हे देशाचे प्रमुख ‘सोलर हब’ म्हणून ओळखले जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील ‘अवादा समूहाच्या’ प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच प्रत्यक्ष सदिच्छा भेट दिली आणि तेथे सुरू असलेल्या सोलर मॉडेल निर्मितीच्या कामाची सविस्तर पाहणी केली. या यशस्वी दौर्यानंतर आयोजित उद्योजकांच्या संवाद बैठकीत त्यांनी राज्याच्या औद्योगिक व पायाभूत विकासाचा विस्तृत आराखडा मांडला. अवादा उद्योग समूहाचे संस्थापक व अध्यक्ष विनीत मित्तल यांनी मुख्यमंत्र्यांची विशेष मुलाखत घेत राज्यातील औद्योगिक धोरणांवर सखोल चर्चा केली.

        अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्रात देशातील पहिले अभिनव सोलर मॉडेल तयार होत असून, अवादा समूहाला त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी तातडीने २५० एकर अतिरिक्त जमीन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली. भूमिपूजना नंतर अतिशय विक्रमी वेगाने हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला असून, सध्या या प्रकल्पात सुमारे पाच हजार कामगार अहोरात्र सेवेत आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्मार्ट इंडस्ट्रीसाठी एकात्मिक इकोसिस्टीम तयार केली जात असून, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा आधीच अधिकृत झाल्या आहेत. बुटीबोरीमधील या अभूतपूर्व यशामुळे उद्योजकांचा उत्साह वाढला असून, औद्योगिक वसाहतीची वाढती मागणी लक्षात घेता आता तिसरी अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक वसाहत उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, तसेच वर्धा जिल्ह्यातील नवीन औद्योगिक क्षेत्रासाठीही भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

       उद्योजकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी आगामी काळातील ऊर्जा आणि औद्योगिक धोरणावर प्रकाश टाकला. उद्योगांच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी २०२९ पर्यंत उद्योगांना अत्यंत स्वस्त वीज उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच सोलर बॅटरी स्टोरेजच्या माध्यमातून २४ तास अखंडित ऊर्जा पुरवठा उपलब्ध होईल यावर विशेष भर दिला जात असल्यामुळे आगामी काळात उद्योगां समोर विजेचा कोणताही प्रश्न उरणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे, गडचिरोली जिल्हा आता देशाचा नवा ‘स्टील सिटी’ म्हणून झपाट्याने पुढे येत असून, तिथे तब्बल चार लाख कोटी रुपयांची महाकाय गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. एवढेच नव्हे तर, बेल्जियमच्या एका नामांकित कंपनी सोबत गडचिरोलीत पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन स्टील’ उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सामंजस्य करार झाल्याचेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

       राज्याच्या पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या दुर्गम व मागास भागांमध्ये विकासासाठी आवश्यक असणारी दळणवळणाची आधुनिक साधने उपलब्ध झाली आहेत. जेएनपीटी बंदरा सोबतच आगामी तीन वर्षांत पूर्ण होणारे वाढवण पोर्ट हे जगातील पहिल्या दहा प्रमुख बंदरांमध्ये स्थान मिळवणार असून, ते पूर्णपणे ‘ग्रीन पोर्ट’ असणार आहे. या बंदरावरून सुरू होणाऱ्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुळे थेट गडचिरोली पर्यंत मालवाहतूक सुलभ होणार असून, यामुळे राज्याचा लॉजिस्टिक खर्च तब्बल ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी होईल आणि महाराष्ट्राच्या निर्यातीला मोठी ताकद मिळेल. तसेच मुंबई विमानतळावर खाजगी विमानांच्या पार्किंग व लँडिंगसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून लवकरात लवकर ठोस मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

      मुंबईच्या भविष्यातील बदलांवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहराला झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या समूह विकासाच्या (क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट) धोरणाची माहिती दिली. येथील झोपडपट्टीवासीयांना हक्काची पर्यायी घरे किंवा हक्काचे संक्रमण भाडे वेळेवर मिळत असल्यामुळे जागा मोकळी होण्यास आणि पुनर्विकासाला मोठा वेग मिळाला असून, आगामी दहा वर्षांत मुंबई पूर्णपणे झोपडपट्टीमुक्त झालेली असेल, असा दृढ विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वांद्रे-वर्सोवा मार्ग २०२८ पर्यंत तर वर्सोवा ते भाईंदर उत्तर कोस्टल रोड मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे कडक लक्ष ठेवण्यात आले आहे. मुंबईतील ६० टक्के प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला समांतर असा पूर्णपणे सिग्नल-फ्री मार्ग आणि भूमिगत बोगदा तयार केला जात आहे. या अत्याधुनिक प्रकल्पामुळे अवघ्या २३ किलोमीटर अंतरासाठी लागणारा तब्बल दीड तासाचा रस्ता प्रवास केवळ १५ ते १७ मिनिटांवर येणार असून, या प्रकल्पाचे काम आगामी चार वर्षांत पूर्ण होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या सर्व क्रांतिकारी घोषणांमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासाला एक नवे वळण मिळाले आहे.