पेपर लीकविरोधात कठोर कायदा आणण्याच्या हालचाली वेगवान; संसदेत आज होणार सविस्तर चर्चा

नवी दिल्ली: देशभरात गाजलेल्या ‘नीट‘ (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणानंतर आणि दिल्लीत चाललेल्या दीर्घकालीन आंदोलनानंतर आता विद्यार्थी वर्गाच्या भविष्याशी जोडलेली एक अत्यंत मोठी घडामोड समोर आली आहे. परीक्षा प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपर लीकच्या घटनांना कायमचा आळा घालण्यासाठी आज देशाच्या संसदेत अत्यंत महत्त्वाच्या अशा परीक्षा सुधारणा दुरुस्ती विधेयकावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. मागील काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीसह देशभरात विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरत तीव्र आंदोलन पुकारले होते, ज्यामध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली जात होती. या प्रदीर्घ संघर्षाच्या आणि वाढत्या दबावामुळे अखेर सरकारला याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागली असून, परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलली जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच नंदन नीलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती गटाची स्थापना केली असून, आज संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या या विधेयकावर ६ तासांची विशेष चर्चा निश्चित करण्यात आली आहे.

सोमवारी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांकडून पेपर लीक आणि इतर मुद्यांवर जोरदार गदारोळ घातल्यामुळे विधेयकावर चर्चा होऊ शकली नव्हती, परंतु आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुपारी १२ वाजल्यापासून या बहुप्रतिक्षित विधेयकावर चर्चेला सुरुवात होणार असून गरज पडल्यास चर्चेचा वेळ आणखी वाढवला जाऊ शकतो. ‘पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक २०२६’ असे नाव असलेल्या या नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून २०२४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण आणि कठोर बदल केले जाणार आहेत. या नव्या कायद्यानुसार, परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्या दोषींना अत्यंत कठोर शिक्षा आणि मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचे अधिकार मिळतील, जेणेकरून अशा प्रकरणांमध्ये दररोज सुनावणी घेऊन जलद न्याय देता येईल. जवळपास २० लाख विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याशी आणि देशभरातील लाखो तरुणांच्या जिवाळ्याशी जोडलेल्या या NEET-UG २०२६ पेपर लीक प्रकरणामुळे संपूर्ण परीक्षा प्रणालीच्या विश्वसनीयतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मागील काही वर्षांत नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये सातत्याने समोर आलेले पेपरफुटीचे प्रकार आणि संघटित परीक्षा माफियांच्या जाळ्यातून शिक्षण व्यवस्था मुक्त करण्यासाठी देशभरात विद्यार्थ्यांनी सलग ३६ दिवस लढा दिला, ज्यानंतर निर्माण झालेल्या प्रचंड दबावामुळे अखेर सरकारला कठोर पावले उचलणे भाग पडले आहे. केवळ नवा कायदाच नव्हे, तर परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणांचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित झाले पाहिजे, अशी विरोधी पक्षांची आणि विद्यार्थी वर्गाची मुख्य मागणी असून, आजच्या संसदेतील या ऐतिहासिक चर्चेवर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.