महाराष्ट्राच्या आरोग्य शिक्षणाला नवी दिशा; ‘सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषदे’च्या स्थापनेला वेग

मुंबई: महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवून आणणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडीला आता वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली व स्पष्ट निर्देशानंतर ‘महाराष्ट्र राज्य सहयोगी व आरोग्यसेवा परिषद’ (Maharashtra State Allied and Healthcare Council) च्या प्रभावी स्थापनेच्या आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे राज्यातील सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पारदर्शक मूल्यांकन आणि कायदेशीर नोंदणी व्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक व नियमनबद्ध होणार आहे. येत्या २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय स्तरावरील अद्ययावत अभ्यासक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या दृष्टीने युद्ध पातळीवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, यामुळे राज्याच्या आरोग्यसेवेला नवा आणि भक्कम पाया मिळणार आहे.

        राज्यातील तरुण विद्यार्थ्यांना अत्यंत दर्जेदार आणि उच्चस्तरीय आरोग्य विषयक शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्य उद्देशाने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी या परिषदेच्या स्थापनेची अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. परिषदेचे दैनंदिन कामकाज आणि प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत सुरळीत व पारदर्शकपणे चालवण्यासाठी आवश्यक ती सर्वसमावेशक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी पूर्णपणे सुसंगत अशी ही व्यवस्था असल्यामुळे, राज्यातील या क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या नोंदणी पासून ते व्यावसायिक सुरक्षितते पर्यंतचे सर्व टप्पे सुटसुटीत होणार आहेत. आरोग्यसेवेचा दर्जा जागतिक पातळीवरील गुणवत्तेनुसार उंचावण्यासाठी आणि व्यावसायिकांच्या शिक्षण व कामकाजात परिपूर्ण सुसूत्रता आणण्यासाठी या परिषदेअंतर्गत एकूण चार महत्त्वपूर्ण स्वायत्त मंडळे स्थापन केली जात आहेत. यामध्ये पदवीपूर्व सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, पदव्युत्तर सहयोगी व आरोग्यसेवा शिक्षण मंडळ, सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय मूल्यांकन व मानांकन मंडळ, तसेच सहयोगी व आरोग्यसेवा व्यवसाय आचारसंहिता व नोंदणी मंडळ यांचा समावेश आहे. या चार स्वतंत्र मंडळांच्या माध्यमातून शिक्षणा पासून ते थेट प्रत्यक्ष व्यावसायिक आचारसंहिते पर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जाणार आहे.

       या नव्या धोरणात्मक रचनेमुळे महाराष्ट्रात फिजिओथेरपिस्ट, रेडियोग्राफर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, ऑप्टोमेट्रिस्ट आणि आहारतज्ज्ञांसह ५० हून अधिक विविध महत्त्वपूर्ण सहयोगी व आरोग्यसेवा विषयांमध्ये अत्याधुनिक शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहेत. मूल्यांकन, मानांकन आणि व्यावसायिक नोंदणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारल्यामुळे या क्षेत्रातील पारदर्शकता कैक पटींनी वाढणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली संबंधित सर्व शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधून हे काम वेगवान करण्यात आले आहे. या सर्वंकष उपाय योजनांमुळे भविष्यात राज्यातील आरोग्यव्यवस्था आणि ग्रामीण व शहरी भागातील रुग्णसेवेला अत्यंत सक्षम, कुशल, प्रशिक्षित आणि उत्तरदायी मानवी बळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होईल, असा दृढ विश्वास व्यक्त केला जात आहे.