महाराष्ट्रात ‘धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ अधिकृतपणे लागू 

मुंबई: राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या बहुचर्चित ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला’ देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेल्या या विधेयकाला यापूर्वीच राज्यपालांची मंजुरी मिळाली होती, आणि आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ३० जुलैच्या अधिकृत राजपत्रात (Gazette) याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे आता अधिकृतपणे ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ मध्ये रूपांतर झाले असून तो संपूर्ण राज्यात लागू झाला आहे.

या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणी नुसार, आता राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणे हा अत्यंत गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्याची तरदूत करण्यात आली आहे, ज्यामुळे बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांना मोठा आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी राज्य विधिमंडळाच्या पटलावर या विधेयकावरून जोरदार वादंग पाहायला मिळाला होता. विधिमंडळातील चर्चेदरम्यान काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) या विरोधी पक्षांच्या वतीने या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला होता. मात्र, आश्चर्यकारकरीत्या महाविकास आघाडीतीलच एक घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने (उबाठा) या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली होती. विरोधकांचा विरोध डावलून विधिमंडळात मंजूर झालेले हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर अधिकृत कायदा बनल्यामुळे येत्या काळात यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.