महाराष्ट्रात होणार उमेद मॉल ची उभारणी ; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले 8 महत्वाचे निर्णय
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्री मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्याच्या ग्राम विकास मंत्रालयाने ‘उमेद मॉलची’ उभारणी केली जाईल असा निर्णय दिला.
उमेद मॉल मुळे मिळणार महिलांना हक्काची बाजारपेठ
राज्यातील 10 जिल्ह्यात हे उमेद मॉल उभारणार असून यामध्ये महिला बचत गटाने तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळणार आहे. आजच्या बैठकीत घेतल्या गेलेल्या आठ निर्णयांपैकी उमेद मॉलची उभारणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत केली जाईल.
बैठकीत घेतलेले आठ महत्वाचे निर्णय-
1. महसूल विभाग – महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता.
2. जलसंपदा विभाग
वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
3. विधि व न्याय विभाग-
महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार.
4. ग्राम विकास विभाग-
‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत १० जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार.
5. ग्राम विकास विभाग–
राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर
पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण १ हजार ९०२ पुरस्कार दिले जाणार.
6. जलसंपदा विभाग
वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प (ता. आर्वी ) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नुतनीकरणाच्या कामासाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता.
7. विधि व न्याय विभाग
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी.
8. सहकार व पणन विभाग- ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
