महाराष्ट्रात 1.94 लाख विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; नवीन नियमावली जाहीर
महाराष्ट्र सरकारने विशेष कार्यकारी अधिकारी (Special Executive Officer) नियुक्तीसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या नियुक्ती प्रक्रिया पाहणार आहे. राज्यात प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने एकूण 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्यभरात नियुक्त केले जाणार आहेत. याआधी प्रत्येक 1000 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी असायचा, मात्र नव्या नियमावलीनुसार ही संख्या दुप्पट करण्यात आली आहे.
नियुक्तीसाठी पात्रता निकष
उमेदवाराचे वय 25 ते 65 वर्षे दरम्यान असावे.
किमान दहावी (SSC) उत्तीर्ण असणे आवश्यक, तर आदिवासी आणि दुर्गम भागांसाठी किमान आठवी उत्तीर्ण आवश्यक.
उमेदवाराचे महाराष्ट्रात किमान 15 वर्षांचे सलग वास्तव्य असावे.
कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेला नसावा.
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) निवृत्त शासकीय अधिकारीही पात्र असतील.
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या
शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य करणे.
विकासकामे, दक्षता समिती आणि प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावणे.
पोलिस आणि प्रशासनाशी समन्वय साधणे.
शासकीय प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा अधिकार.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भूमिका.
पदाची मुदत पाच वर्षे राहील.
नव्या नियमानुसार जुन्या अधिकाऱ्यांची पदे रद्द
नवीन नियमावली लागू झाल्यामुळे आतापर्यंत कार्यरत असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पदे तात्काळ रद्द होणार आहेत. जिल्हास्तरीय समितीद्वारे नव्या नियुक्त्या केल्या जाणार असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी ही मोठी नियुक्ती प्रक्रिया होणार असल्याने अनेकांना संधी मिळणार आहे. विशेषतः सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना याचा लाभ होईल, अशी चर्चा आहे.
