राष्ट्रीय राजकारणा पासून महाराष्ट्रापर्यंत यूसीसीची चर्चा; एनडीएतील मित्रपक्षांची सावध भूमिका

नवी दिल्ली: समान नागरिक कायद्याबाबत (UCC) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेल्या घोषणेनंतर देशाच्या राजकारणात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपच्या नेतृत्वा खालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) प्रमुख मित्रपक्षांनी या संवेदनशील मुद्द्यावर अत्यंत सावध भूमिका घेत शासनाला विचारपूर्वक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. आंध्र प्रदेशातील तेलगू देसम पार्टीसह (TDP) बिहार मधील जेडीयू आणि लोक जनशक्ती पक्षाने (LJP) या विषयावर उघडपणे आपली मते मांडत व्यापक चर्चेची मागणी केली आहे. या राष्ट्रीय घडामोडींचे तीव्र उमदे थेट महाराष्ट्राच्या राजकारणातही पडत असून, महायुती मधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस समोर यामुळे मोठे राजकीय पेचप्रसंग आणि द्विधा मनस्थिती निर्माण झाली आहे.

      राष्ट्रीय पातळीवरील मित्र पक्षांच्या भूमिकेचा विचार केल्यास, तेलगू देसम पार्टीचे (TDP) संसदीय दलाचे नेते कृष्ण देवरायालू यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली आहे. या महत्त्वाच्या कायद्या बाबत यापूर्वी कोणतीही औपचारिक चर्चा झालेली नाही, परंतु गरज भासेल तेव्हा यावर विचार केला जाईल आणि हा कायदा स्वीकारण्यापूर्वी देशातील सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करणे बंधनकारक असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, बिहार मधील भाजपचा आणखी एक प्रमुख सहयोगी पक्ष असलेल्या जेडीयूनेही या मुद्द्यावर थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय, लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान यांनीही अत्यंत सावध पवित्रा घेत आपला पक्ष देशातील राष्ट्रीय एकरूपता आणि सांस्कृतिक विविधता या दोन्ही मूल्यांसाठी समान रुपाशी  कटिबद्ध असल्याचे नमूद केले आहे. संविधानाने विविध समुदायांच्या परंपरांना आणि संस्कृतीला योग्य ती मान्यता दिली आहे, त्यामुळे यूसीसीचा मसुदा आधी सार्वजनिक केला जावा, सर्व संबंधित घटकांच्या हितांचा सखोल विचार व्हावा आणि व्यापक चर्चा झाल्यानंतरच पक्ष आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करेल, अशी ठाम भूमिका पासवान यांनी मांडली आहे.

       या राष्ट्रीय घडामोडींचे पडसाद आता महाराष्ट्राच्या राजकारणातही तीव्रतेने उमटू लागले आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी हिवाळी अधिवेशनात यूसीसीचे विधेयक आणण्याचे संकेत दिल्यानंतर, महायुती मधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या समोरील राजकीय अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रवादी पक्ष एका बाजूला सत्तेत असला तरी त्यांची मूळ वैचारिक भूमिका पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांची राहिली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर पक्षाने आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील मुस्लिम आमदार इद्रीस नायकवडी यांनी थेट पक्षाच्या नेतृत्वाकडे केली आहे. नायकवडी यांनी पक्षाध्यक्षा सुनेत्रा पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना पत्र लिहून, राष्ट्रवादी हा पक्ष सर्वसमावेशक व धर्मनिरपेक्ष विचार सरणीवर आधारित असल्यामुळे यूसीसी बाबत पक्षाने आपली अधिकृत भूमिका तातडीने जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी केली आहे.

       एनडीएच्या मित्रपक्षांचा हा सावध पवित्रा आणि महायुतीतील घटक पक्षांसमोर उभा ठाकलेला हा वैचारिक पेच आगामी काळात राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील राजकारणात मोठी उलथा पालथ घडवून आणण्याची दाट शक्यता निर्माण करत आहे. विरोधी पक्षांकडून या मुद्द्यावर आधीच सरकारला लक्ष्य केले जात असताना, आता मित्रपक्षांच्या या भूमिकेमुळे भाजपला यूसीसीच्या अंमलबजावणी साठी अधिक सावध आणि सर्व समावेशक तोडगा काढावा लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.