‘विकसित भारतात महाराष्ट्राची भूमिका निर्णायक’; फडणवीसांचा निर्धार
मुंबई: देशाचा ७९ वा स्वातंत्र्यदिन देशभरात अत्यंत उत्साहात साजरा होत असताना, मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकविण्यात आला. ध्वजारोहणा नंतर राज्यातील आणि देशातील नागरिकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या ८० वर्षांच्या विकास प्रवासाचा आणि महाराष्ट्राच्या उल्लेखनीय कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांत भारताने जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मारलेली मजल आणि तब्बल २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे यश हे अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘विकसित भारत’ ही केवळ मोठी अर्थव्यवस्था उभारण्याची संकल्पना नसून समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणे आणि सर्वांना विकासाच्या प्रवाहात सामावून घेणे आहे, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण वाटचालीत महाराष्ट्र देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण आणि भारतीय संविधानाची मूल्ये केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर वेगाने आगेकूच करत आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा माहीत महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर सुमारे ८.८ टक्के राहिला असून, राज्यातील १३ जिल्ह्यांनी विकासाचे आपले निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे. हा विकास केवळ काही भागांपुरता मर्यादित न राहता शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी कल्याणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. शासनाने आणलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने’च्या माध्यमातून राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जात आहे. सध्या राज्यातील ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जात असून, आगामी वर्षभरात राज्यातील शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प शासनाने पूर्ण केला आहे, असे त्यांनी जाहीर केले. महाराष्ट्राच्या मागील पिढ्यांनी तीव्र दुष्काळ सहन केला असून, आगामी पिढीला कधीही दुष्काळ पाहावा लागू नये यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून पाणी पोहोचवून राज्य कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा विडा शासनाने उचलला आहे.
याचबरोबर, देशात प्रथमच महिलांना कायदेशीररित्या ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा अभिमान त्यांनी व्यक्त केला. युवकांच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाचे हब तयार करताना ‘एज्युसिटी’ संकल्पनेच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठे महाराष्ट्रात आणली जात आहेत आणि स्थानिक विद्यापीठांचा शैक्षणिक स्तर उंचावला जात आहे, जेणेकरून राज्यातील तरुणांना हव्या त्या उच्चशिक्षणाच्या व रोजगाराच्या संधी आपल्याच राज्यात उपलब्ध होऊ शकतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात व्यक्त केला.
