शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल कधी लागणार? ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया समोर
मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या अधिकारा बाबत सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. सलग दोन दिवस झालेल्या सुनावणी दरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमक आणि कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे जोरदार युक्तिवाद केला आहे. या घडामोडींवर आता प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली असून, त्यांनी न्यायालयातील युक्तिवाद आणि राजकीय पक्षाच्या अधिकारा बाबत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी बाबत बोलताना असीम सरोदे यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय पक्ष हा नेहमीच श्रेष्ठ असतो आणि निवडून आलेल्या सदस्यांपेक्षा पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. तीन न्यायाधीशांच्या पीठानेही राजकीय पक्षाला पूर्णपणे डावलले जाऊ शकत नाही, असा सूर आळवला आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांना संविधानात्मक चौकोनात आपली मते मांडण्याची संधी मिळायला हवी. परंतु, बहुमताच्या जोरावर केवळ काही आमदारांच्या संख्येवर आधारित एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला सूट मिळणे चुकीचे असून, राज्यपाल महोदयांनी दिलेला निर्णयही कायदेशीर निकषांवर चुकीचा होता, असा दावा सरोदे यांनी केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या भूमिकेनुसारच हा संपूर्ण घटनाक्रम घडल्याचे आपले वैयक्तिक मत असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
पुढील कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रकाश टाकत सरोदे म्हणाले की, आगामी सुनावणी मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असली, तरी आम्हालाही न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार व संधी मिळेल. सत्य नेहमी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या बाजूने राहील आणि लोकशाही संविधानिक मार्गाने टिकवण्यासाठी आमच्या बाजूनेच अंतिम निर्णय लागेल, अशी दाट अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या बाबी आहेत, असे सांगत सरोदे यांनी स्पष्ट केले की, केवळ विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व देऊन राजकीय पक्षाला डावलता येणार नाही. राजकीय पक्ष हा कायमस्वरूपी अस्तित्वात असतो, तर विधिमंडळ पक्ष हा केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असतो. त्यामुळे केवळ काही आमदारांचे संख्याबळ पाहून संपूर्ण राजकीय पक्ष दुसऱ्या गटाला बहाल करणे चुकीचे असून, चिन्ह आणि पक्षाच्या अधिकाराचा हा संपूर्ण कायदेशीर निर्णय लागण्यासाठी जवळपास एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो, असे भाकीत त्यांनी वर्तवले आहे.
