शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्ती पाठ्यक्रमाचा समावेश; मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई: शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधांचा योग्य समतोल साधत राज्य शासन विद्यार्थी केंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून, महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्तरावरही आपले महत्त्वाचे स्थान राखून आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मंत्रालयात शिक्षण विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमा मध्ये नशामुक्तीच्या अनुषंगाने योग्य पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्याची महत्त्वपूर्ण कार्यवाही तातडीने करावी, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

या आढावा बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘पीजीआय 2.0′ (PGI 2.0) मध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे. राज्यात पीएम श्री शाळांसह सर्वच शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण दिले जात आहे. आरटीई (RTE) द्वारे ३५ लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ दिला जात असून, पवित्र पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) प्रभावी अंमलबजावणी आणि विद्यार्थ्यांचे शालेय आधार प्रमाणीकरण यांसारखे उपक्रम यशस्वीपणे राबवले जात आहेत.

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, सायबर फसवणूक रोखणे आणि अमली पदार्थांच्या सेवनावर प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत शाळांमध्ये नशाविरोधी मार्गदर्शक व समुपदेशन समित्या स्थापन करण्यात येणार असून ‘ड्रग-फ्री स्कूल‘ अभियान राबवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेची आकडेवारी:

• विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण: राज्यातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण हे २८:१ असे आहे.
• एकूण शाळा व विद्यार्थी: देशातील एकूण शाळांपैकी ९.३४%, शिक्षकांपैकी ८.८४% आणि विद्यार्थ्यांपैकी ७.६९% वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यात एकूण १,०८,०६५ शाळा असून त्यात २,२०,४८,४४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
• शाळांचे प्रकार: यात ६४,३४१ शासकीय, २९,४८६ खासगी अनुदानित आणि उर्वरित स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच केंद्रीय शाळांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र अभियान, राष्ट्र प्रथम अभियान, ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा‘ आणि शाळा प्रवेशोत्सव यांसारख्या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा शाळांकडे वाढला आहे. तसेच शिक्षकांसाठी ‘एआय‘च्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रशिक्षण, अभ्यास दौरे, दत्तक शाळा आणि सीएसआरच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात नवीन विचार रुजवला जात आहे. ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना नीट (NEET) आणि जेईई (JEE) परीक्षांचे मोफत व उच्च दर्जाचे स्पर्धात्मक प्रशिक्षण देण्यासाठी शासकीय शाळांमध्ये ‘सुपर १००‘ योजना राबवली जात आहे.

तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाला केंद्र सरकारच्या वतीने एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकात विस्तृत स्थान मिळाले असून, अभ्यासक्रमात याचा अधिक व्यापक समावेश करावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. यासोबतच राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या (SSC, CBSE, ICSE, IB) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे आणि मराठी विषयाची परीक्षा घेणे सक्तीचे करण्यात आल्याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली.