न्यायालयीन सुरक्षेला प्राधान्य; पुणे न्यायालयात मायक्रो सुरक्षा ऑडिट सुरू

पुणे: न्यायालयाच्या आवारात आरोपींना मिळणारी मोकळीक, सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी आणि तारखेला येणाऱ्या कैद्यांची होणारी राजभरात चर्चा यावर पुणे पोलीस प्रशासनाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयात तारखेला आणलेल्या कैद्यांना नातेवाइकांची मुक्त भेट, वाहनात बसून गप्पा मारणे, हॉटेलमधून जेवण मागवणे, मोबाईलवर संभाषण, तसेच अमली पदार्थांची देवाण-घेवाण होत असल्याच्या प्रकारांची पोलिसी यंत्रणेने गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायालयीन कामकाज काही गुन्हेगारांसाठी जणू ‘पर्यटन’ बनल्याचे लक्षात आल्यानंतर, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कडक ताशेरे ओढत न्यायालय परिसराचे तातडीने मायक्रो सुरक्षा ऑडिट (Micro Security Audit) करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्या मार्फत हे सविस्तर ऑडिट केले जात आहे.

काही दिवसांपूर्वी न्यायालयीन कामकाजा साठी कारागृहाबाहेर पडलेला एक कैदी पुन्हा कारागृहात परतत असताना त्याच्याकडे गांजा सापडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. याप्रकरणी निहालसिंग मुन्नासिंग टाक (वय २१, रा. हडपसर) या कैद्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी केलेल्या अधिक तपासात, हा गांजा त्याला न्यायालयातील स्वच्छतागृहात (बाथरूम) एका व्यक्तीने पुरवल्याचे उघडकीस आले. बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांना चकवा देऊन आरोपीपर्यंत अमली पदार्थ पोहोचल्याच्या प्रकारामुळे पोलीस आयुक्तांनी संबंधित पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली असून, गांजा पुरवणाऱ्याचा शोध घेऊन त्याच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी पुणे न्यायालयाच्या आवारात टोळी युद्धातून खुनाची थरारक घटना घडली होती. अलीकडेच आंदेकर टोळीतील कृष्णा आंदेकर याचा न्यायालय परिसर ते चाकण यादरम्यान पाठलाग करण्यात आल्याची घटना समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालय परिसरात पुन्हा अशा प्रकारच्या हिंसाचाराची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पोलीस यंत्रणेने कमालीची सतर्कता बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. न्यायालयाच्या आवारात पान, तंबाखू, अमली पदार्थ किंवा कोणतीही संशयास्पद वस्तू नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दम पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.

सुरक्षा व्यवस्थेत काय बदलणार?

पुणे पोलिसांनी जारी केलेल्या नव्या आणि कडक निर्देशानुसार न्यायालय परिसराची सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्यात येत आहे:

• मायक्रो सुरक्षा ऑडिट: पोलीस उपायुक्तांच्या देखरेखीखाली संपूर्ण न्यायालय परिसराचे कसून सुरक्षा ऑडिट केले जात आहे.
• कडक तपासणी: प्रवेशद्वारांवर मेटल डिटेक्टरद्वारे प्रत्येक व्यक्तीची कसून तपासणी केली जाईल. संशयित साथीदार आणि मित्रांच्या विनाकारण प्रवेशावर पूर्ण बंदी असेल.
• आरोपींच्या भेटींवर निर्बंध: आरोपी आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या अनधिकृत भेटी, तसेच मोबाईल वापरास पूर्ण आळा घातला जाईल.
• सीसीटीव्ही व व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर भर: शक्य तितक्या सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा सीसीटीव्हीद्वारे पार पाडण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून आरोपींना प्रत्यक्ष न्यायालयात आणताना होणारी सुरक्षेची रिस्क टळेल.
• पोलिसांचे उत्तरदायित्व: बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांची जबाबदारी निश्चित करून हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

न्यायालय परिसराच्या सुरक्षेला आता सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, यापुढे कोणतीही क्सुरत सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पोलीस प्रशासनाने दिला आहे.