महिला डब्यात विनापरवानगी प्रवेश महागात; २,५०० रुपयांपर्यंत दंड

मुंबई: मुंबई लोकल रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि त्रासमुक्त करण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने प्रवासाचे नियम अधिक कडक केले आहेत. विशेषतः लोकल ट्रेनमधील महिलांच्या राखीव डब्यांच्या सुरक्षेला आणि शिस्तीला प्राधान्य देत, महिला डब्यात विना परवानगी किंवा अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्या पुरुषांवर आता थेट २,५०० रुपयां पर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार आहे. रेल्वे कायद्यात करण्यात आलेल्या नवीन सुधारणांनुसार विनातिकीट प्रवास, आरक्षित डब्यांमधील बेकायदा प्रवेश आणि तिकिटांच्या गैरवापरा विरोधातील दंडात मोठी वाढ करण्यात आली असून, रेल्वे प्रशासनाने यापुढे कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे प्रवासा दरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांवर खालील प्रमाणे दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे:

• महिला डब्यात अनधिकृत प्रवेश: महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात किंवा जागेत विनापरवानगी किंवा अनधिकृत प्रवेश केल्यास थेट २,५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. विशेष म्हणजे, हा नियम तृतीयपंथी (Transgender) व्यक्तींना लागू होणार नाही. जर हा दंड जागेवर भरला नाही, तर न्यायालया मार्फत ५,००० रुपयां पर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
• विनातिकीट प्रवास: विनातिकीट प्रवास करताना पकडल्यास प्रत्यक्ष प्रवास भाड्यासह किमान ५०० रुपये अतिरिक्त दंड वसूल केला जाईल.
• आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश: कोणत्याही वैध आरक्षणा शिवाय आरक्षित डब्यात प्रवेश केल्यास २,००० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल.
• प्रवाशांना अडथळा निर्माण केल्यास: अधिकृत प्रवाशांना किंवा रेल्वे प्रवासात कोणताही अडथळा निर्माण केल्यास १,००० रुपयां पर्यंतचा दंड आकारण्यात येईल.

केवळ डब्यांच्या नियमांचेच नव्हे, तर तिकीट हस्तांतरण आणि  गैरवापरा विरोधात रेल्वे प्रशासनाने कडक वचक निर्माण केला आहे. स्वतःचे तिकीट दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करणे, अनधिकृत व्यक्तीकडून दुसऱ्याचे तिकीट वापरून प्रवास करणे किंवा काढलेल्या तिकिटापेक्षा निर्धारित अंतरापेक्षा अधिक प्रवास केल्यास योग्य त्या प्रवास भाड्यासह अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. जर ही दंडाची रक्कम वेळेत भरली नाही, तर न्यायालया कडून कायदेशीर कारवाई करत कारावास किंवा मोठ्या दंडाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असा कडक इशारा मध्य रेल्वे प्रशासना कडून देण्यात आला आहे. या कठोर नियमांमुळे लोकल प्रवाशांमधील शिस्त वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.