जेमच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांत महाराष्ट्राला दोन सन्मान

मुंबई: शासकीय ई-बाजारपेठेच्या (GeM) दशकपूर्ती सोहळ्यानिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित भव्य ‘हॉनरिंग एक्सलन्स’ पुरस्कार सोहळ्यात महाराष्ट्राने उत्कृष्ट कामगिरी करत दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारांवर आपले नाव कोरले आहे. सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रभावी प्रयत्नांची दखल घेत राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात आला आहे.

        केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते उद्योग आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी राज्याच्या वतीने हे मानचिन्ह स्वीकारले. या अत्यंत महत्त्वाच्या सोहळ्याला उद्योग संचालनालयाच्या सहसंचालक विजू सिरसाठ प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. जेमच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सार्वजनिक खरेदीला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल महाराष्ट्राला ‘जेम ग्रासरूट्स प्रोक्युरमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड’ प्रदान करण्यात आला. तसेच, जेमच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर झालेली खरेदीमूल्य लक्षात घेता राज्याला ‘हायेस्ट जेम प्रोक्युरमेंट व्हॅल्यू सिन्स इन्सेप्शन (ब्रॉन्झ अवॉर्ड)’ ने सन्मानित करण्यात आले.

      महाराष्ट्रात जेमच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी उद्योग विभाग नोडल विभाग म्हणून अत्यंत सक्रियपणे कार्य करत आहे. २०१७ मध्ये महाराष्ट्र शासन आणि जेम यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारा नंतर या डिजिटल यंत्रणेचा राज्यभर विस्तार झाला आहे. राज्यातील विविध शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेमचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, जनजागृती आणि प्रशिक्षणासाठी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये २९० हून अधिक प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या, ज्यामध्ये १७ हजारांहून अधिक शासकीय खरेदीदार व विक्रेत्यांनी सहभाग नोंदवून या सुविधांचा लाभ घेतला.

         आकडेवारी नुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील विविध शासकीय संस्थांनी जेम पोर्टलवर ५ लाख ८० हजारांहून अधिक खरेदी आदेश नोंदवले असून त्याचे एकूण मूल्य २८ हजार ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या एकूण खरेदीपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक, म्हणजेच १८ हजार ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीचा थेट लाभ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), स्टार्टअप्स आणि महिला उद्योजकांना मिळाला आहे. पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि सुलभ सार्वजनिक खरेदी व्यवस्थेच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी मिळालेला हा राष्ट्रीय गौरव राज्याच्या डिजिटल प्रशासनाच्या वाटचालीला आणखी बळ देणारा ठरला आहे.