पुणेकरांची कार्यालयीन धावपळ थांबणार; बांधकाम परवानगीसोबत ‘एनए’ मंजुरी

पुणे: पुणे महापालिका हद्दीतील नागरिक आणि जमीन मालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची व दिलासा दायक बातमी समोर आली आहे. आता पुणे महापालिकेकडून बांधकाम विकास प्रस्ताव मंजूर करतानाच एकरकमी अकृषिक रूपांतरण (NA) अधिमूल्य आकारले जाणार असून, त्यामुळे बांधकाम परवानगीच्या प्रक्रियेतच संबंधित जमीन अकृषक वापरासाठी रूपांतरित झालेली मानली जाणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची अंमलबजावणी पुणे महापालिकेने अधिकृतपणे सुरू केली आहे. या नव्या निर्णयामुळे नागरिकांना बांधकाम परवानगी आणि स्वतंत्र एनए परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महापालिका अशा दोन वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची कटकट आता कायमची संपली आहे.

      महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जारी केलेल्या नव्या आदेशा नुसार, आता बांधकाम विकास शुल्क आणि इतर पारंपरिक शुल्कां  सोबतच अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य देखील दोन स्वतंत्र चलनांच्या माध्यमातून भरून घेतले जाणार आहे. या वसूल केल्या जाणाऱ्या एकूण अधिमूल्याच्या रकमेपैकी ७० टक्के हिस्सा हा राज्य शासनाचा असणार आहे, तर ३० टक्के हिस्सा पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला जाईल. प्रारूप किंवा अंतिम विकास आराखडा अथवा प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असलेल्या परिसरातील ज्या शेतजमिनींवर निवासी झोन दर्शविला गेला आहे, अशा जमिनींसाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बिनशेती परवानगी घेण्यासाठी वेगळा पाठपुरावा करण्याची कोणतीही आवश्यकता उरलेली नाही.

       या धोरणा नुसार अर्जदाराची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ किंवा वर्ग-२ यापैकी कोणतीही असली, तरी त्यांना थेट बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेमुळे केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणजे वर्ग-२ किंवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या मूळ दर्जामध्ये किंवा मालकी हक्कामध्ये स्वतःहून कोणताही बदल होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भोगवटादार वर्ग-१ व्यतिरिक्त इतर प्रवर्गातील जमिनींच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करताना सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे आणि नियमा नुसार आवश्यक तो नजराणा किंवा अधिमूल्य भरणे बंधनकारकच राहणार आहे.

      या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही महापालिकेच्या आदेशात देण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या सुलभ आणि पारदर्शक निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिकांचा अमूल्य वेळ आणि श्रम वाचणार असून, रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे.