पुण्यातील डीजे प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाची कारवाई; एमपीसीबीला अहवालाचे आदेश

पुणे: महाराष्ट्रभरात अत्यंत उत्साहात आणि भक्तीभावाने साजरा होणाऱ्या लाडक्या गणेशोत्सवा दरम्यान वाजवले जाणारे कर्णकर्कश डीजे आणि उच्चस्वराच्या ध्वनिवर्धकांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न आता थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) दारात पोहोचला आहे. पुण्यातील वाढत्या ध्वनीप्रदूषणा विरोधात एका नागरिकाने केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, गणेशोत्सवाच्या तोंडावर डीजेच्या वापरावर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने यंत्रणांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

       गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील अत्यंत भावूक आणि लाडका सार्वजनिक सण असला, तरी गेल्या काही वर्षांत या उत्सवात डीजे आणि डॉल्बीचा वाढलेला अतिवापर आरोग्यासाठी आणि विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठा त्रासदायक ठरत आहे. एकीकडे उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी डीजे हवा, असा एक सूर उमटत असतानाच, दुसरीकडे या कर्णकर्कश आवाजामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि शांततेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही विद्यानंद बापट यांच्यासह अनेकांनी याविरोधात आवाज उठवला होता. आता डेक्कन जिमखाना परिसरातील रहिवासी असलेले शरद केळकर यांनी थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेत पुण्यातील ध्वनी प्रदूषणाविरोधात अधिकृत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत डीजेच्या उच्च आवाजामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे आणि आरोग्याचे कसे उल्लंघन होत आहे, हे पुराव्यानिशी मांडण्यात आले.

        या तक्रारीची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तातडीने नोटीस जारी केली आहे. आयोगाने केवळ नोटीस बजावून न थांबता, मागील वर्षभरात ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली, यंदाच्या आगामी गणेशोत्सवात कोणत्या सार्वजनिक मंडळांना डीजे किंवा उच्चस्वराच्या ध्वनिवर्धकांची परवानगी दिली जाणार आहे, या संपूर्ण मुद्यांचा सविस्तर अहवाल आगामी सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. आयोगाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आता प्रशासनाला धडक कारवाई करणे भाग पडणार आहे.

       एकिकडे लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाचा आनंद साजरा करतानाच सर्वसामान्यांच्या व विशेषतः आजारी आणि वृद्ध नागरिकांच्या शांततेचा व आरोग्याचा अधिकार सुरक्षित राहणे किती गरजेचे आहे, यावर या प्रकरणामुळे प्रकाश पडला आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या या दणक्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलीस प्रशासन काय भूमिका घेणार आणि यंदाच्या गणेशोत्सवात डीजेच्या कर्णकर्कश त्रासाला खरोखरच लगाम बसणार का, याकडे आता संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.