लाडक्या बहिणींना बाप्पाची भेट? दोन महिन्यांचे ३ हजार एकत्र मिळण्याची चर्चा

मुंबई: महायुती सरकारच्या अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने‘च्या माध्यमातून राज्यातील कोट्यवधी महिलांच्या बँक खात्यात लवकरच मोठी रक्कम जमा होण्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या योजने अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. नुकत्याच पार पडलेल्या रक्षाबंधन सणाचे औचित्य साधून सरकार कडून जुलै महिन्याचा हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर आता ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार आणि ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन्ही महिन्यांचे हप्ते एकत्र मिळून तब्बल ३,००० रुपये खात्यात जमा होणार का, असा सवाल राज्यातील महिला वर्गाकडून मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित केला जात आहे. या संदर्भातील एक नवीन अपडेट समोर आली असून सणासुदीच्या काळात महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

      उपलब्ध आकडेवारी नुसार, लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १ कोटी ६४ लाख ८२ हजार महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये सुमारे २ हजार ४३७ कोटी रुपयांचे वितरण सफलता पूर्वक करण्यात आले आहे. जुलै महिन्यातील हप्त्याचे वितरण सुरळीत सुरू असतानाच, आता सप्टेंबर महिना उजाडला असला तरी अद्याप ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. यामुळे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्यांचा हप्ता एकत्रच जमा केला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. जर सरकारकडून असा निर्णय घेण्यात आला, तर महिलांना एकाच वेळी ३,००० रुपयांची रक्कम प्राप्त होईल, ज्यामुळे गणेशोत्सवाच्या या पवित्र काळात महिलांच्या हाती मोठी आर्थिक मदत पडेल. हालांकि, राज्य सरकार किंवा संबंधित विभागाकडून या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे महिलांना प्रशासकीय निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

           येत्या १४ सप्टेंबर पासून लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाने राज्यात गणेशोत्सवाला उत्साहात सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सणाच्या काळात किंवा त्यानंतर लगेचच लाडक्या बहिणींच्या खात्यात हप्ता जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार आणि संभाव्य अंदाजा नुसार, १६ सप्टेंबर नंतर ऑगस्ट महिन्याचा १,५०० रुपयांचा किंवा दोन्ही महिन्यांचा एकत्रित हप्ता टप्प्याटप्प्याने महिलांच्या बँक खात्यात वितरित केला जाऊ शकतो. राज्य शासनाकडून यासंदर्भातील अंतिम आदेश आणि अधिकृत वेळापत्रक लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे राज्यातील महिलांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील अधिकृत घोषणेकडे लागले आहे.