दुष्काळावरून रोहित पवार आक्रमक; शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची मागणी

नागपूर: राज्यात पावसाच्या तीव्र तुटीमुळे निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती पाहता सरकारने तात्काळ कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा आणि बाधित शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत, कर्जमाफी व जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी आक्रमक मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) नेते रोहित पवार यांनी नागपूर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पावसाची तूट निर्माण झाल्याने खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीनसह इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून उत्पादनात मोठी घट होण्याची दाट शक्यता त्यांनी वर्तवली.

     या शेतकरी प्रश्नांवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या संकटावर आवाज उठवण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यातून तीव्र आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येणार असून त्यानंतर मराठवाड्यातही निदर्शने केली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला. राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेली कर्जमाफी अत्यंत अपुरी आणि जाचक अटींनी भरलेली असल्याचा आरोप करत, सुमारे ५५ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी केवळ १० लाख शेतकऱ्यांनाच याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला असून बहुसंख्य शेतकरी अद्याप या प्रक्रियेपासून वंचित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विवंचनेचा थेट परिणाम त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होत असल्याने शाळा व महाविद्यालयांच्या शुल्काबाबतही शासनाने संवेदनशीलतेने विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

       धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना रोहित पवार यांनी सन २०२५-२६ या वर्षात महाराष्ट्रात सुमारे ३ कोटी ४० लाख क्विंटल धान उत्पादन झाल्याची आकडेवारी समोर आणत, त्यातील केवळ १ कोटी ४ लाख क्विंटल धानाची २ हजार ३६९ रुपये दराने सरकारी खरेदी झाल्याचे सांगितले. छत्तीसगड राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या पिकाला अधिक चांगला व फायद्याचा दर मिळायला हवा, असे सांगत सरकारने २०२५-२६ चा बोनस तातडीने जाहीर करावा आणि यंदा धानाची किमान ३ हजार ५०० रुपये दराने खरेदी करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.

     महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी शासन आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. आयोगाच्या अध्यक्षांवर आणि त्यांच्या मागील कार्यकाळातील कथित गैरव्यवहारांवर गंभीर आरोप होत असताना सरकारने यावर मौन बाळगणे योग्य नसल्याचे सांगत, अशा स्वायत्त संस्थांमधील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी संबंधितांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदापासून दूर राहावे, असे म्हटले.

     एमपीसीए प्रकरणी राज्य सरकारकडून आगामी तीन दिवसांत कोणतेही संतोषजनक उत्तर किंवा ठोस पावले उचलली न गेल्यास, राज्यातील लातूर, पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये तीव्र विद्यार्थी आंदोलने छेडली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पदोन्नती परीक्षेतही पेपरफुटी झाल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाल्याचा दावा करत, प्रशासनाची विश्वासार्हता धुळीस मिळवणाऱ्या अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

       मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणा प्रकरणी त्यांची प्रकृती खालावत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत रोहित पवार यांनी त्यांना आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. मराठा आणि धनगर आरक्षणासह इतर सर्वसमावेशक आरक्षणांच्या प्रश्नांवर तात्कालिक उपायांऐवजी कायदेशीर व घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संसदेत सर्वपक्षीय खासदारांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकार समोर हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडल्यास न्यायालयात टिकणारा शाश्वत आरक्षणाचा मार्ग शोधता येऊ शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.