मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी; बँकांना ६० दिवसांची मुदत

नंदुरबार: जिल्ह्यातील तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून हक्काच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत’ (CMEGP) बँकाकडे प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रस्तावांना विनाकारण विलंब न करता तातडीने मंजुरी देण्याचे सक्त निर्देश उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. नंदुरबार येथील रंगावली सभागृहात पार पडलेल्या जिल्हा उद्योग विभागाच्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

        या महत्त्वाच्या बैठकीला आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अनबलगन पी, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, नाशिक विभाग उद्योग सह आयुक्त वृषाली सोने तसेच जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहायक आयुक्त (उद्योग व सेवा) निलेश गायकवाड यांच्यासह विविध बँकांचे प्रतिनिधी व संबंधित विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले की, स्थानिक युवकांना स्वतःचे उद्योग आणि व्यवसाय उभे करण्यासाठी या योजनेद्वारे मोठे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, अनेकदा बँक स्तरावर प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने तरुणांच्या रोजगाराच्या मार्गात अडचणी निर्माण होतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी बँकांनी कोणतीही टाळाटाळ न करता पात्र प्रस्तावांना तात्काळ कर्ज मंजुरी द्यावी, असे आदेश त्यांनी दिले. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये बँकांनी प्रस्ताव नाकारले आहेत, त्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे (कॅम्प) आयोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

       या योजनेची अतिशय प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी दरमहा नियमित आढावा घेतला जाईल, असे सांगत येत्या ६० दिवसांच्या आत सर्व प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावून कर्ज मंजुरीचा अहवाल सादर करण्याचे बंधन त्यांनी संबंधित यंत्रणेला घातले आहे. मंत्री डॉ. सामंत यांच्या या ठोस भूमिकेमुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील नवउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण व शहरी भागातील युवकांमधील बेरोजगारी दूर होऊन हक्काच्या रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.