भारतासह रशियन तेल खरेदीदार अडचणीत? अमेरिकेच्या विधेयकाने वाढली चिंता

नवी दिल्ली: रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर तीव्र आर्थिक दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेकडून एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. अमेरिकन काँग्रेसने ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६’ (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) हे बहुचर्चित विधेयक अधिकृतपणे मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचे व्यापक अधिकार मिळणार आहेत. या घडामोडीमुळे भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या ऊर्जा खरेदीदार देशांवर एकप्रकारे टॅरिफची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

       या महत्त्वाच्या विधेयकाला अमेरिकेच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली आहे. सुरुवातीला ७ ऑगस्ट रोजी अमेरिकन सिनेटने हे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ मतांच्या मोठ्या बहुमताने मंजूर केले होते. त्यानंतर नुकतेच अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहानेदेखील हे विधेयक २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी संमत केले. आता संसदेची ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्यानंतर हे विधेयक अंतिम स्वाक्षरीसाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे अधिकृत कायद्यात रूपांतर होणार आहे.

भारतावर तत्काळ टॅरिफ लागू झाला आहे का?

       अमेरिकन काँग्रेसने हे विधेयक मंजूर केल्यामुळे भारतावर आपोआप किंवा तात्काळ शंभर टक्के टॅरिफ लागू झालेला नाही, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. या विधेयकामुळे केवळ ट्रम्प प्रशासनाला ठरावीक अटी व परिस्थितीच्या अधीन राहून रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांच्या वस्तूंवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची कायदेशीर मुभा मिळणार आहे. या विधेयकात प्रामुख्याने रशियन कच्चे तेल किंवा गॅस खरेदी करणाऱ्या जगातील पाच सर्वात मोठ्या आयातदारांना, तसेच रशियाला ऊर्जा क्षेत्रातील निर्बंध चुकवण्यास मदत करणाऱ्या प्रमुख देशांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. भारत आणि चीन हे रशियन ऊर्जेचे सर्वात मोठे खरेदीदार असल्यामुळे या संभाव्य कारवाईचा थेट फटका दोन्ही देशांना बसण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारताची अधिकृत आणि स्पष्ट भूमिका

     अमेरिकेच्या या भूमिकेनंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने संपूर्ण परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताने आपल्या १४० कोटी नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा सर्वतोपरी सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. बदलत्या जागतिक बाजारपेठेनुसार देशाच्या गरजेपोटी विविध स्रोतांमधून ऊर्जा खरेदी अखंडपणे सुरू ठेवली जाईल. तसेच, भारताचे व्यापारी आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी जेवढे व जसे पाऊल उचलणे आवश्यक असेल, ते सर्व पावले केंद्र सरकारतर्फे उचलली जातील, अशी ठाम भूमिका भारताने मांडली आहे.

रशियावर दबाव वाढवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न

या संपूर्ण विधेयकाचा मुख्य उद्देश रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठा आर्थिक दबाव आणणे हा आहे. यामध्ये रशियन अधिकारी, वित्तीय संस्था, महत्त्वाचे ऊर्जा क्षेत्र आणि रशियाच्या तथाकथित ‘शॅडो फ्लीट’वर कडक निर्बंध घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, या विधेयकात इराणशी संबंधित निर्बंधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या विधेयकावर कधी स्वाक्षरी करतात आणि त्यानंतर अमेरिकन प्रशासन या कायद्यातील टॅरिफ अधिकारांचा कोणत्या देशांविरोधात, किती प्रमाणात आणि कोणत्या परिस्थितीत वापर करते, याकडे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.