पुण्यातून कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंची मोठी घोषणा; शेतकरी मदतीची पहिली अधिसूचना तीन दिवसांत

पुणे: राज्यात पावसाने दिलेल्या दीर्घ खंडामुळे आणि बदलत्या हवामानामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. खरीप पिकांचे झालेलं नुकसान आणि ग्रामीण भागातील जलसंकट यावर मात करण्यासाठी शासनाने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या असून, येत्या तीन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या मदती संदर्भातील पहिली अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार बळीराजाला वाऱ्यावर सोडणार नाही आणि मदतीसाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी दिली आहे.

             पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांच्या दौऱ्यावर असताना कृषिमंत्री भरणे यांनी देऊळगाव, मोरगाव, मुर्टी, नावळी आणि कोळविहीरे या ग्रामीण भागांना प्रत्यक्ष भेट दिली. यावेळी त्यांच्या सोबत आमदार राहुल कुल आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे उपस्थित होते. केवळ कागदी आकडेवारीवर अवलंबून न राहता मंत्र्यांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली आणि जमिनीवरील वस्तुस्थितीची सखोल माहिती घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष आदेशा नुसार राज्यभरात प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी अचूक नोंद करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये पावसाने घेतलेल्या खंडाची सविस्तर माहिती देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, हवेली, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ आणि मुळशी या तालुक्यांमध्ये सुमारे २ ते ३ आठवड्यांचा पावसाचा खंड पडला आहे. तर भोर व वेल्हा तालुक्यांत ३ ते ४ आठवड्यांपासून पावसाने ओढ दिली आहे. विशेषतः बारामती, शिरूर, पुरंदर, इंदापूर, दौंड आणि खेड या तालुक्यांमध्ये मात्र ४ आठवड्यांपेक्षाही अधिक काळ पाऊस न पडल्यामुळे खरीप पिके धोक्यात आली आहेत. या दीर्घकालीन पावसाच्या खंडाचा पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. या आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची शाश्वत सोय आणि गोठ्यातील मुक्या जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाला आधीच कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. पंचनाम्यांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून योग्य ते प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जातील आणि पात्र शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदत मिळवून दिली जाईल, असा विश्वास कृषिमंत्री भरणे यांनी व्यक्त केला आहे.