मराठा आरक्षण आंदोलन – सरकारने केल्या दोन मागण्या मान्य, उर्वरित मागण्यांबाबत निर्णय बाकी
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे आठ मागण्या केल्या होत्या. त्यातील चार मागण्या तत्काळ मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आता सरकारने त्यापैकी दोन मागण्या मान्य केल्या असून उर्वरित मागण्यांबाबत कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी १५ फेब्रुवारीपासून उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता ते गावकऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेणार आहेत.
सरकारने शिंदे समितीला ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “फक्त मुदतवाढ देऊन उपयोग नाही. समितीला आवश्यक मनुष्यबळ आणि संसाधने दिली पाहिजेत. तसेच, ती महाराष्ट्रभर जाऊन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी.”मनोज जरांगे पाटील यांनी उर्वरित मागण्या लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. आता सरकार पुढे काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारने हैदराबाद गॅजेट लागू करणार असे सांगितले आहे. शिंदे समितीकडे काही जुनी कागदपत्रे आहेत, त्यांचा सरकार अभ्यास करणार आहे.शिंदे समितीने आधीच अभ्यास केला आहे, आता सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.
