अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे दरवर्षी होणार मूल्यमापन; आरोग्यमंत्री आबिटकरांचा निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात अधिक गतिशीलता, पारदर्शकता आणि कामगिरी आधारित प्रशासकीय कार्यसंस्कृती रुजविण्याच्या दृष्टीने आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. या निर्णया नुसार आता राज्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे दरवर्षी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने गुणांकन करण्यात येणार असून, मागील तीन वर्षांतील कामगिरीच्या आधारे त्यांची श्रेणी निश्चित केली जाणार आहे. या श्रेणीचा थेट उपयोग आगामी काळातील जबाबदाऱ्यांचे वाटप, पुढील तीन वर्षांचे कार्यनियोजन आणि भविष्यातील महत्त्वाच्या नियुक्त्यांच्या वेळी केला जाणार असल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेत मोठा सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

       या नव्या प्रशासकीय धोरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात केवळ सेवाज्येष्ठतेलाच नव्हे, तर प्रत्यक्ष केलेल्या कामगिरीला, नेतृत्वक्षमतेला, उत्तम रुग्णसेवेला, आर्थिक शिस्तीला, मनुष्यबळ व्यवस्थापनाला आणि शासनाच्या विविध महत्त्वाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला सर्वोच्च प्राधान्य मिळणार आहे. उत्कृष्ट आणि तळमळीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांना योग्य त्या पुढील संधी देण्याची हायकंद्री व्यवस्था निर्माण होणार असल्याने अधिकाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.

       या प्रक्रिये अंतर्गत ३१ मार्च २०२६ रोजी किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामाची माहिती अद्ययावत करून त्यांचे गुणांकन केले जाणार आहे. सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन वर्षांतील पदावरील कामकाजाचा सखोल विचार करून एकूण १०० गुणांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि या गुणांकनानुसार अधिकाऱ्यांचे अ, ब, क आणि ड अशा चार श्रेणींत वर्गीकरण करण्यात येणार असून दरवर्षी ही प्रक्रिया नियमितपणे राबविली जाईल.

         अधिकाऱ्यांचे गुणांकन करताना केवळ कागदोपत्री कामकाजाचा विचार न करता जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष परिणाम करणाऱ्या तब्बल ११ प्रमुख कसोट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये लोकाभिमुखता, प्रभावी तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, विशेष कौशल्य, प्रशिक्षण आणि संवाद कौशल्य यांचा कसून विचार केला जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजन, राज्य लेखाशीर्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि सीएसआर (CSR) निधीचा अत्यंत प्रभावी वापर करण्यासाठी केलेले आर्थिक व्यवस्थापन देखील तपासले जाणार आहे.

       आरोग्य संस्थांमधील रुग्णांना मिळणारा पौष्टिक आहार, औषधसाठा पुरवठा, स्वच्छता आणि कंत्राटी मनुष्यबळाचा कार्यक्षम वापर करून आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी केलेली कार्यवाही या गुणांकनाचा मुख्य भाग असेल. तसेच अधिनस्त रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उप केंद्रांमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापन, नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे आजार व अपघातांच्या संकटकाळात दाखवलेली प्रशासकीय कामगिरी यालाही विशेष महत्त्व दिले जाणार आहे.

       शासनाच्या विशेष अभियानांची अंमलबजावणी करताना ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव‘, अरुणोदय-सिकलसेल मुक्त महाराष्ट्र, पॅलेटिव्ह केअर अभियान आणि कर्करोग मुक्त महाराष्ट्र यांसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांतील वैयक्तिक व सामूहिक योगदानाचेही मूल्यमापन केले जाईल. त्यासोबतच आयुष्मान भारत कार्ड काढणे, आरोग्य विभागाच्या विविध पोर्टलवरील माहिती नियमित अद्ययावत करणे, महाकर्मी पोर्टलवरील कामकाज आणि एकत्रित आयुष्मान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी यांसारख्या डिजिटल व योजनाधारित कामगिरीलाही स्पष्ट गुण दिले जाणार आहेत. या प्रक्रियेत केवळ कामाची आकडेवारी नव्हे तर अधिकाऱ्यांची सचोटी आणि प्रशासकीय प्रतिमा अत्यंत महत्त्वाची ठरवली गेली आहे.

      संबंधित अधिकाऱ्या विरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसणे, अपहाराच्या प्रकरणात सहभाग नसणे आणि कोणतीही गंभीर स्वरूपाची तक्रार नसणे हा नामनिर्देशनाचा अनिवार्य निकष ठेवण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जिल्हास्तरीय यंत्रणेचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णय क्षमतेचा थेट आणि तात्काळ परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या आरोग्यसेवेवर होतो. त्यामुळे ‘काम करणाऱ्याला योग्य संधी‘ देण्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.

      आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागात गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासकीय सुधारणा राबविल्या जात असून, या प्रक्रियेला प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक आणि आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर यांच्या दीर्घ प्रशासकीय अनुभवाची महत्त्वाची साथ लाभली आहे. तीन वर्षांची कामगिरी, १०० गुणांचे पारदर्शक मूल्यांकन आणि स्पष्ट श्रेणीकरण यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने होणार असून, या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे राज्यातील आरोग्यसेवेचा दर्जा अधिक उंचावण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.