महत्त्वाच्या बातम्या

दिल्ली आंदोलन प्रकरणात चंद्रकांत पाटील यांचा दावा; ‘आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आरोपींचा शोध शक्य’

पुणे:दिल्लीतील अलीकडील आंदोलनावरून आणि त्यावर होत असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. दरम्यान, सीजेपीच्या (CJP) आंदोलनानंतर आता विविध राज्यांमध्ये कारवाई केली जात असल्याचा आरोप केला जात असताना, भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्लीपोलिसांच्या तपास पद्धतीबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठे विधान केले आहे. एका वृत्तसंस्थेच्या किंवा पत्रकाराच्या रिपोर्टचा दाखला देत, दिल्ली पोलीस आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आंदोलक आणि गुन्हेगारांचा शोध कसा घेत आहेत, याबाबत त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

पत्रकारांशी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील यांनी राहुल गांधी यांच्याकडून गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि करण्यात आलेल्या आरोपांवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. लोकशाहीत कोणालाही आरोप करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, कारण ते आपल्या लोकशाहीचे सौंदर्यच आहेपरंतु केवळ आरोप केला म्हणजे तो खरा ठरत नाही, असे ते म्हणाले. राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना त्यांनी पोलिसांच्या तपासाचे कौतुक केले. मी एका पत्रकाराचा व्हिडीओ पाहिला असून, त्या अहवालात दिल्ली पोलिसांनी ज्या पद्धतीने तांत्रिक विश्लेषण केले आहे, ते थक्क करणारे असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

दगडांवरील फिंगरप्रिंट्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर:

दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान सापडलेला अगदी लहान-लहान दगड आणि इतर वस्तू जतन करून ठेवल्या आहेत, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. या गोळा केलेल्या वस्तूंवर किंवा दगडांवर सापडणाऱ्या बोटांच्या ठशांच्या (Fingerprints) आधारे तांत्रिक तपास केला जात असून, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आधीपासूनच आरोपी असणारे किंवा वाँटेड असणारे लोक या आंदोलनात सहभागी होते का, याचा शोध याद्वारे घेतला जात आहे. पोलीस अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आंदोलनातील परदेशी नागरिकांची संख्या आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीची आकडेवारी देखील समोर आणत आहेत, असे ते म्हणाले. हा सर्व दावा मी स्वतः करत नसून एका वृत्त अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे आपण हे सांगत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण प्रकरणावरून आता राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले असून, दिल्ली पोलिसांच्या या आधुनिक आणि उच्चस्तरीय तपासाचे पडसाद आगामी काळात राजकीय पटलावर कसे उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!