देशावर वीज संकटाचे सावट, औष्णिक प्रकल्पांत ९ दिवसांचाच कोळसा
नवी दिल्ली: देशभरातील औष्णिक वीज प्रकल्पां मधील कोळशाच्या खालावलेल्या साठ्यामुळे एक गंभीर वीज संकट उभे ठाकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या ताज्या आणि चिंताजनक आकडे वारीनुसार, देशातील प्रमुख औष्णिक वीज प्रकल्पांमधील कोळसा साठा निर्धारित लक्ष्य पातळीच्या निम्म्याहून अधिक खाली घसरला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच मान्सूनच्या कालावधीत विजेची वाढलेली तीव्र मागणी आणि पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले व्यत्यय यामुळे देशातील तब्बल ५० महत्त्वाच्या वीज प्रकल्पांमधील कोळसा साठा ‘अत्यंत कमी’ श्रेणीत पोहोचल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
सुमारे २२४ गिगावॅट इतकी मोठी एकूण वीज निर्मिती क्षमता असलेल्या या प्रकल्पांमध्ये नियमांनुसार ५८.७ दशलक्ष टन कोळशाचा साठा असणे अनिवार्य असताना, प्रत्यक्षात बुधवारपर्यंत केवळ २८.२ दशलक्ष टन कोळसा शिल्लक होता. उपलब्ध झालेला हा साठा ८५ टक्के प्लांट लोड फॅक्टरनुसार केवळ नऊ दिवसांच्या गरजेइतकाच पुरेसा असून, सामान्य परिस्थितीत हा साठा किमान १९ दिवसांचा असायला हवा होता. ज्या ५० प्रकल्पांना अत्यंत आवश्यक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्या प्रत्येक प्रकल्पाकडे त्यांच्या निर्धारित कोळशाच्या साठ्याच्या तुलनेत २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी साठा उरला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी आणि ऊर्जा क्षेत्रापुढील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आता कोळसा वायूकरणासारख्या पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा गंभीरतेने विचार करत आहे.
या भीषण परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाच्या वतीने तातडीने पावले उचलण्यात आली असून, सर्व अत्यावश्यक प्रकल्पांवर विशेष अधिकाऱ्यांच्या आंतर-मंत्रालयीन पथकाद्वारे दररोज कसून देखरेख ठेवली जात आहे. या ५० चिंताजनक प्रकल्पांपैकी ४५ प्रकल्प पूर्णपणे देशांतर्गत इंधनावर चालत असले, तरी चार प्रकल्प आयात केलेल्या कोळशावर आधारित आहेत आणि एक प्रकल्प वॉशरीतील टाकाऊ पदार्थांवर कार्यान्वित आहे. औष्णिक वीज प्रकल्पांचे ‘अत्यावश्यक’ म्हणून वर्गीकरण करणे हा कोळसा ऊर्जा प्रशासनाच्या नियमांनुसार एक मानक देखरेख उपाय असून, अशा संवेदनशील प्रकल्पांवर अधिक बारकाईने नजर ठेवून प्राधान्य क्रमाने कारवाई केली जात आहे.
कोळशाच्या या तीव्र तुटवड्या मागे अनेक संमिश्र कारणे कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. यावर्षी उन्हाळा अपेक्षेपेक्षा लवकर आल्यामुळे आणि त्यानंतर मान्सून काळात विजेच्या मागणीत तब्बल १५ टक्क्यांनी विक्रमी वाढ झाली, ज्यामुळे कोळशाचा वेगवान वापर झाला. दुसरीकडे, मुसळधार पावसामुळे खुल्या कोळशाच्या खाणींमधून कोळसा बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण झाले. कोळसा वाहतुकीसाठी आवश्यक असणाऱ्या रेल्वे रॅक आणि मालगाड्यांच्या वॅगनची अपुरी उपलब्धता यामुळे पुरवठा विस्कळीत झाला. याशिवाय, इंडोनेशियासह काही देशांकडून कोळशाच्या निर्यातीवर नियंत्रण आल्याने आयातीवरही प्रतिकूल परिणाम झाल्यामुळे देशावरील वीज संकटाचे काळे ढग अधिकच गडद झाले आहेत.
