पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज मुंबई दौरा 

      पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी मुंबई व नवी मुंबईत दौऱ्यावर असून ते महायुतीच्या आमदारांशी बैठकीत संवाद साधणार आहेत. मोदी यांच्या हस्ते ‘आयएनएस सूरत’, ‘आयएनएस निलगिरी’ या युद्धनौकांचे आणि ‘आयएनएस वाघशीर’ या पाणबुडीचे सकाळी साडेदहा वाजता जलावतरण होईल. आमदारांची बैठक झाल्यावर दुपारी साडेतीन वाजता खारघर येथे ‘इस्कॉन’ मंदिराचे उद्घाटनही मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

      मोदी यांच्या हस्ते दोन युद्धनौका व एका पाणबुडीचे एकाच वेळी जलावतरण होणे ही भारताच्या संरक्षण क्षमतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. ‘आयएनएस’ सूरत ही सर्वांत मोठी आणि अत्याधुनिक विनाशिका आहे. ही क्षेपणास्त्रवाहू (पी१५बी गाईडेड मिसाईल) प्रकल्पातील चौथी आणि शेवटची विनाशिका आहे. यामध्ये ७५ टक्के तंत्रज्ञान स्वदेशी आहे. ‘आयएनएस निलगिरी’ ही (पी१७ए स्टेल्थ फ्रिगेट) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रकल्पातील पहिली युद्धनौका आहे. ‘आयएनएस वाघशीर’ ही (पी७५ स्कॉर्पियन) प्रकल्पातील सहावी पाणबुडी असून फ्रान्सच्या सहकार्यातून ती बनविण्यात आली आहे.
        राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच मोदी मुंबईत येत आहेत. ते आमदारांशी नौदलाच्या आंग्रे सभागृहात संवाद साधतील. आमदारांना सभागृहात मोबाइल नेण्यास मनाई असून त्यांना आमदारांना विधानभवन परिसरात एकत्र जमण्यास सांगण्यात आले आहे. तेथून बसमधून आमदारांना बैठकीच्या स्थळी नेण्यात येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुधवारी खारघर येथील ‘इस्कॉन’ मंदिराचा लोकार्पण सोहळा होत आहे. या सोहळ्याच्या आदल्या दिवशी इस्कॉनने मंदिर संस्थेच्या तिजोरीतून सिडकोने बांधकामावर लावलेला दंड आणि इतर शुल्क असे चार कोटी ९४ लाख रुपये जमा केले. त्यानंतरच मंदिर बांधकामाला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

        खारघर येथे सेंट्रल पार्कला खेटून असलेल्या नऊ एकर जागेवर श्री राधा मदन मोहन यांचे हे भव्य संगमरवरी मंदिर बांधण्यात आले आहे. त्यासाठी सिडकोने ‘इस्कॉन’ मंदिर संस्थेला २०११मध्ये परवानगी दिली होती. मंदिराचे बांधकाम २०१५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते तसे ते झाले नाही. त्यानंतर संस्थेने डिसेंबर २०२४पर्यंतची थकित भाडेपट्ट्याची रक्कम थकवली होती. या अतिरिक्त भाडे पट्ट्यापोटी असलेला दंड, अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याच्या परवानगीसाठी दंड आणि वाढीव बांधकामामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढल्याने बांधकाम क्षेत्रफळाची वाढलेली रक्कम ‘इस्कॉन’ने भरले नव्हते.

      पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण होणार असल्याने मंदिराच्या विस्तारित बांधकामासह इतर दंड शुल्काला माफी मिळेल अशी ‘इस्कॉन’च्या पदाधिकाऱ्यांची धारणा होती. त्यामुळे आर्थिक चणचणीचे कारण पुढे केले जात होते.