पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर वाहतूक कोंडी; उद्योगांवर स्थलांतराचे संकट
पुणे: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर सणसवाडी, कोरेगाव भीमा ते रांजणगाव पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात दररोज उगम पावणाऱ्या बिकट वाहतूक कोंडीमुळे औद्योगिक क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाढत्या वाहनसंख्येच्या तुलनेत रस्त्यांची अपुरी क्षमता आणि ढिसाळ वाहतूक व्यवस्थापनामुळे कच्चा माल व उत्पादित मालाची वाहतूक पूर्णपणे कोलमडली आहे. परिणामी, कंपन्यांचे दैनंदिन कामकाज, उत्पादन प्रक्रिया आणि कामगारांच्या वेळेवर गंभीर परिणाम होत असून, चाकणच्या धर्तीवर या परिसरातील उद्योगांच्या स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती इंडस्ट्रीअल फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रने व्यक्त केली आहे.
पुणे-अहिल्यानगर महा मार्गालगतच्या या महत्त्वाच्या औद्योगिक पट्ट्यात दररोज मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहने, कामगार आणि व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असते. मात्र, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि अपुऱ्या रस्त्यांमुळे वाहनांना तासन्तास ट्रॅफिक जाममध्ये अडकून राहावे लागते. मालवाहतूक खोळंबल्यामुळे उत्पादनाचे वेळापत्रक कोलमडत असून उद्योजकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. अलीकडेच चाकण औद्योगिक परिसरातील वाहतूक समस्येला कंटाळून काही उद्योगांनी आपले प्रकल्प इतरत्र हलवण्याचा गंभीर विचार सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आता रांजणगाव आणि सणसवाडी परिसरातील उद्योगांवरही अशीच वेळ ओढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाराष्ट्रा मध्ये नवीन गुंतवणूक आणि उद्योग आणणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच राज्यातील विद्यमान उद्योग टिकवून ठेवणे आणि लाखो कामगारांच्या रोजगाराचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असा सूर फेडरेशनने लावला आहे. हा प्रश्न केवळ वाहतुकीच्या गैर सोयीपुरता मर्यादित नसून तो राज्याच्या आर्थिक विकासाशी आणि उद्योगधंद्यांच्या भविष्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या गंभीर समस्येवर तातडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी वैयक्तिक पातळीवर लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सणसवाडी, कोरेगाव भीमा आणि रांजणगाव परिसरातील उद्योजक तसेच विविध औद्योगिक संघटनांच्या प्रति निधींसोबत शासनाने तातडीने एक उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी आणि वाहतूक कोंडी मुक्तीसाठी एक ठोस कृती आराखडा तयार करावा, अशी आग्रही मागणी इंडस्ट्रीअल फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्रचे कैलास नरके यांनी केली आहे. शासनाने याप्रकरणी वेळीच योग्य पावले न उचलल्यास उद्योगांना नाइिलाजास्तव स्थलांतराचा गंभीर विचार करावा लागेल, असा इशाराही या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
