फडणवीस-मोदी भेट; महाराष्ट्राच्या विकास प्रकल्पांवर चर्चा

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, दळणवळण आणि औद्योगिक विकासाच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना अधिक गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे महत्त्वाच्या बैठकांचे सत्र पार पाडले. आपल्या दिल्ली दौऱ्या दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन राज्याच्या विविध विकास कामांवर सविस्तर चर्चा केली.

       पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील प्रशासनाची सद्यस्थिती आणि केंद्राच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा आढावा सादर केला. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, नदीजोड प्रकल्प तसेच महत्त्वाकांक्षी उत्तन-विरार कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांबाबत यावेळी सखोल चर्चा झाली. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, टाटा समूहाच्या सहकार्याने आणि देशातील नवीन धोरणांतर्गत पहिल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर उभारण्यात आलेल्या पुणे मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून सध्या त्याच्या चाचण्या सुरू आहेत. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना अधिकृत निमंत्रण दिले आहे. केंद्राच्या सकारात्मक सहकार्यामुळे राज्यातील प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

      तसेच, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुंबई-वाढवण एक्स्प्रेसवे कनेक्टिव्हिटी असलेल्या सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उत्तन-विरार कॉरिडॉर’ प्रकल्पाच्या वित्तीय व्यवस्थेवर विशेष चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीमार्फत (जायका) आर्थिक सहाय्य मिळवण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने सादर केला आहे. प्रकल्पाचा मोठा आर्थिक आवाका पाहता, जायका सोबतच अन्य एखाद्या बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेला सहभागी करून संपूर्ण प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारण्याचा सकारात्मक पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सुचवला असून, राज्य शासनाने या पर्यायाला अनुकूलता दर्शवली आहे.

       या दौऱ्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांच्या प्रलंबित पर्यावरण व वनविषयक मंजुरींचा आढावा घेण्यात आला. विकासकामांना अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी या सर्व मंजुरींचा जलदगतीने निपटारा करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली, ज्यावर केंद्रीय स्तरावरून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. या सर्व बैठकांमुळे राज्याच्या विकासातील महत्त्वाचे अडथळे दूर होऊन विविध प्रकल्पांना आता वेगाने चालना मिळणार आहे.