पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी राज्यात नवा कायदा; उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

मुंबई:  राज्यातील विविध शासकीय सेवा भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. परीक्षा पद्धतीमधील त्रुटी दूर करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी महसूल विभागाच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणारी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील उपस्थित होते. याशिवाय, नुकताच संसदेत मंजूर झालेला केंद्राचा अत्यंत कठोर ‘पेपर लीक’ आणि परीक्षा गैरव्यवहार विरोधी कायदा पुढील पंधरवड्यात महाराष्ट्रातही लागू केला जाणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

       भरती परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या समितीत राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

       ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात प्रत्यक्ष दौरा करून विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित सर्व घटकांशी सविस्तर चर्चा करणार आहे. त्यांच्याकडून येणाऱ्या सूचना व मतांच्या आधारे राज्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन धोरण ठरवले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महत्त्वाचे निर्णय आणि घोषणा:

• केंद्राचा कठोर कायदा लागू करणार: अलीकडेच केंद्र सरकारने संसदेत पास केलेला पेपरफूट आणि परीक्षा गैरप्रकारांसंदर्भातील कायदा महाराष्ट्रात अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• २५ हजार सुरक्षित क्लासरुमची निर्मिती: स्पर्धा परीक्षा आणि विविध भरती परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्यभरात किमान २५ हजार अत्याधुनिक व सुरक्षित क्लासरुम (वर्गखोल्या) उभारण्यात येणार आहेत.
• समन्वित यंत्रणा: या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वय भूमिका महत्त्वाची राहणार असून, इतर देशांमधील उत्तम परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून विद्यमान प्रक्रियेत योग्य त्या सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. सरकारच्या या धडाकेबाज निर्णयामुळे आगामी काळात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यासपीठ मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.