प्राध्यापक भरती होणार पारदर्शक; मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग अनिवार्य
मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्पा पारदर्शक राहावा आणि गुणवत्तेला प्राधान्य मिळावे, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी नवीन आणि कडक मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या नव्या नियमांमुळे आता प्राध्यापक भरतीमधील मनमानीला आळा बसणार असून, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे आणि अंतिम निवड यादी संकेत स्थळावर जाहीर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
नवीन नियमां नुसार, शासनाचे पदभरती बाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा मान्यतेसाठी संबंधित विद्यापीठाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाकडून या जाहिरातीची कसून छाननी केली जाईल. यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची अचूक नोंद झाली आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करण्याची मुख्य जबाबदारी मागासवर्ग कक्षाची राहणार आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रासह माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांतच जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल.
उमेदवारांच्या सोयीचा विचार करून सर्व महाविद्यालयांना ऑनलाइन अर्जासोबतच ऑफलाइन पद्धतीनेही अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. तसेच, अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला विहित मुदतीत पोहोच पावती देण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची असणार आहे. मुलाखतीसाठी उमेदवारांचे शॉर्टलिस्टिंग करताना यूजीसीच्या निकषांनुसार आणि आरक्षणाचे धोरण डोळ्यांसमोर ठेवून प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. शॉर्टलिस्टिंगसाठी वापरण्यात आलेले निकष आणि निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या संकेत स्थळावर जाहीर करावी लागेल, तर सर्व अर्जदारांचे गुण विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावे लागतील.
भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक केले आहे. हे रेकॉर्डिंग मुलाखतीच्या तारखेपासून किमान एक वर्ष गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षित ठेवावे लागेल. जर भरती प्रक्रिये बाबत कोणतीही तक्रार, आक्षेप, चौकशी किंवा न्यायालयीन कारवाई सुरू असेल, तर प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हे रेकॉर्डिंग कोणत्याही परिस्थितीत नष्ट करता येणार नाही. विद्यापीठाने सर्व नियम तपासल्यानंतर अंतिम निवड यादीला मान्यता दिल्यानंतर ही यादी संबंधित महाविद्यालयाच्या संकेत स्थळावर सार्वजनिक करावी लागेल.
संपूर्ण भरती प्रक्रिया यूजीसीचे नियम, शासन निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार पार पाडण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य आणि शासन प्रतिनिधींची असणार आहे. प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता किंवा गैरव्यवहार असल्याचे निष्पन्न झाल्यास, दोषींवर सक्षम प्राधिकरणा मार्फत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा शासनाकडून देण्यात आला आहे. या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
