मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी छापील वृत्तपत्रांचा पर्याय खुला; शासनाचा २४ तासांत यू-टर्न
मुंबई:मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये केवळ ई-पेपर व डिजिटल नियतकालिकेच विकत घ्यावीत, असा काही दिवसांपूर्वी घेतलेला निर्णय राज्य सरकारने अवघ्या २४ तासांत बदलला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जारी करत, आपल्या आधीच्या निर्णयावर घूमजाव (यू-टर्न) केले आहे. या नव्या बदलामुळे आता राज्यातील सर्वच उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांना तसेच त्यांच्या शासकीय निवासस्थानांसाठी मुद्रित (प्रिंट) वृत्तपत्रे किंवा ऑनलाइन ई-पेपर यापैकी कोणताही हवा तो पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
तत्पूर्वी, राज्य शासनाकडून ३० जुलै रोजी एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या निर्णयानुसार, आगामी १ सप्टेंबरपासून सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय बंगल्यांवर सामान्य प्रशासन विभागाकडून होणारे छापील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांचे वितरण पूर्णपणे बंद करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याऐवजी सर्व मंत्र्यांनी केवळ ऑनलाइन सदस्यत्व (ई-पेपर) घ्यावे आणि त्याचा खर्च संबंधित खात्याच्या निधीतून करावा, असे सक्तीचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्णयामुळे केवळ डिजिटल माध्यमांचाच वापर अनिवार्य केला गेल्याची चर्चा रंगली होती.
केवळ ऑनलाइन सदस्यत्वाची ही सक्तीची अट वृत्तपत्र क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली होती. याची दखल घेत अवघ्या एका दिवसात, म्हणजेच शुक्रवारी सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये अधिकृत सुधारणा केली.
नवीन सुधारित आदेशानुसार, आता उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांना त्यांच्या कार्यालयात किंवा शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांसाठी ऑनलाइन (ई-पेपर) किंवा मुद्रित (प्रिंट वृत्तपत्रे) यापैकी जो पर्याय सोयीचा वाटेल, तो निवडता येणार आहे. त्यामुळे गुरुवारी लागू करण्यात आलेली डिजिटलची सक्तीची अट मागे घेण्यात आली असून, छापील वृत्तपत्रांचा पर्याय मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी पूर्ववत खुला झाला आहे.
