महाराष्ट्रातील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवरून उच्च न्यायालयात याचिका; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांना थेट आव्हान

मुंबई: देशातील सर्वोच्च निवडणूक यंत्रणेच्या कामकाजावरून आणि अंतर्गत धोरणांवर सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान, आता थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय निर्णयांना आणि प्रक्रियांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील काही महत्त्वाच्या निर्णयांवर आणि प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात एक महत्त्वपूर्ण जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमुळे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, विशेषतः महाराष्ट्रात सध्या राबविण्यात येत असलेली विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया तातडीने थांबवावी आणि वगळण्यात आलेली नावे पुन्हा पुनर्स्थापित करावीत, अशी आक्रमक मागणी करण्यात आली आहे.

         प्रथमेश गोपाळ गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर या याचिका कर्त्यांच्या वतीने ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांच्या नेतृत्वाखाली वकिलांचे पथक न्यायालयात युक्तिवाद करत आहे. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः आयोगातील अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या काही महिन्यांत विविध निर्णय आणि प्रक्रियांवर तब्बल १४ वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा मुद्दा याचिकेत प्रकर्षाने मांडण्यात आला आहे. उपलब्ध माध्यमांच्या अहवाला नुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील १० महिन्यांत मतदार याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे, पुनर्स्थापित करणे, ‘फॉर्म-६‘ तसेच मतदार यादीच्या डेटाबेसशी संबंधित अनेक निर्णयांवर आपले आक्षेप नोंदवले होते.

        याचिका कर्त्यांनी मतदार नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया, मतदारांची नावे वगळण्याची पद्धत, मतदार यादीचा डिजिटल डेटाबेस, जिल्हास्तरावरील निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांची भूमिका आणि ‘इसीनायट‘ (ECINet) प्रणालीच्या कार्यपद्धती बाबत अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सन २०२३ च्या ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ) अधिनियम’ या कायद्यातील कलम १८ नुसार आयोगाचे कामकाज शक्य तितक्या एकमताने चालवण्याची तरतूद आहे. मात्र, आयुक्तांमध्ये मतभेद झाल्यास बहुमताच्या आधारे निर्णय घेण्याची तरतूद त्याच कलमात नमूद आहे. याच पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाचे हे निर्णय आणि प्रशासकीय प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत राहूनच पार पडल्या का, याची सखोल न्यायिक तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

         या याचिके मधील सर्वात लक्षवेधी भाग म्हणजे महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेली ‘एसआयआर‘ (SIR) प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी आहे. या प्रक्रिये दरम्यान अनेक मतदारांची नावे कथितरीत्या अनधिकृत पद्धतीने आणि कोणतीही पुरेशी पूर्वसूचना न देता वगळण्यात आली असल्याचा दावा याचिका कर्त्यांतर्फे करण्यात आला आहे. ही वगळलेली सर्व नावे तात्काळ पुन्हा मतदार यादीत पुनर्स्थापित करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, संपूर्ण राज्यभरातील मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि या संपूर्ण प्रक्रियेची निपक्षपाती चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करावी, अशी मुख्य मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

          दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट करताना, दोन आयुक्तांकडून व्यक्त झालेली मते किंवा मतभिन्नता ही कोणत्याही अंतर्गत संघर्षाचा भाग नसून ती एक संस्थात्मक चर्चेची आणि लोकशाही प्रक्रियेची पायरी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, ‘एसआयआर’सह सर्व महत्त्वाचे निर्णय आयोगाने सर्वसमावेशक चर्चेनंतरच घेतल्याचा दावा आयोगाकडून करण्यात आला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाची कोल्हापूर खंडपीठ या अत्यंत संवेदनशील याचिकेवर नेमकी काय भूमिका घेते आणि याचिका कर्त्यांच्या मागण्यांवर काय कायदेशीर निर्देश दिले जातात, याकडे संपूर्ण देशाचे आणि महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.