मेट्रो साठी 2 लाख चौ.मीटर पेक्षा जास्त भाडेपट्ट्यावरील जमीन मालकी हक्कात रूपांतरीत करण्यास महाराष्ट्र सरकारने दिली मान्यता

    महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मेट्रो (महा मेट्रो) साठी २.१ लाख चौरस मीटरपेक्षा जास्त भाडेपट्ट्याच्या जमिनीचे मालकी हक्कात रूपांतर करण्यास परवानगी दिली आहे, जे मुंबई बाहेरील मेट्रो पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मुळे रुग्णालये, घरे तसेच शिक्षण संस्थासह व्यावसायिक वापराचा मार्ग खुला झाला आहे.
       एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुणे, नागपूर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना मदत होईल. महा मेट्रो ही मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात समकालीन मेट्रो रेल्वे प्रणाली बांधण्याची जबाबदारी असलेली एक राज्य संचालित संस्था आहे. एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याचा दावा आहे की,  महा मेट्रोने पूर्वी ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेली ही जमीन आता मालकी तत्त्वावर बिनशर्त दिली जाईल.
रूपांतरणासाठी अधिकृत करण्यात आलेला एकूण भूभाग २,१०,७५५ चौरस मीटर आहे. यापैकी नागपूरला ४६,८४१ चौरस मीटर, पुणे १,४३,९१६ चौरस मीटर आणि पिंपरी-चिंचवड १९,९९८ चौरस मीटर जमीन मिळेल. भूहस्तांतरणाची तपशीलवार माहिती सरकारी आदेशात दिली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की महा मेट्रो नागपूर सुधार न्यासाकडून १२ आणि नागपूर महानगरपालिकेकडून ८ भूखंड घेईल. याव्यतिरिक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडून आठ भूखंड आणि पुणे महानगरपालिकेकडून वीस भूखंड स्थलांतरित केले जातील
नागपूर आणि पुण्यातील मेट्रो विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यासाठी घेतलेल्या परदेशी कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी असलेल्या महा मेट्रोने औपचारिकपणे निर्णयाची विनंती केली. देखभाल आणि ऑपरेशन्सचा खर्च देखील एजन्सीवर आहे. मेट्रो सिस्टीम आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी, व्यावसायिक वाढ अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे महा मेट्रोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
त्यांनी नमूद केले की आवश्यक महसुलापैकी फक्त अर्धा भाग प्रवासी भाड्यातून येतो; उर्वरित अर्धा भाग व्यावसायिक क्रियाकलापांमधून येण्याची अपेक्षा आहे.