सुप्रीम कोर्टाचा राज्याला आदेश… 4 महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या

     राज्याच्या विधान सभा निवडणुकी नंतर सर्वांचेच लक्ष 
 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे लागले आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात आहे. त्यामुळे या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. मात्र, आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच 4 महिन्यात या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी यासंदर्भात बोलताना
असे सांगितले की, आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील. राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे. 
     कोरोना नंतर मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.यामुळे प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चालत होता. दरम्यान, याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर सुनावणी झाली. तर राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. आपल्या राज्यघटनेत लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजे अशी  तरतूद केली  आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितले की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे.  वकील पालवकर म्हणाले,    लोक नियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजेत.