ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली: वाढत्या वयात आई-वडिलांना होणारा त्रास, अपमान आणि असुरक्षिततेच्या भावनेपासून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या सुरक्षेसाठी, स्वाभिमानासाठी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी मुलांना त्यांच्या स्व-अर्जित (Self-Acquired) संपत्तीतून कायदेशीर रित्या बाहेर काढण्याचा (बेदखल करण्याचा) अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या ऐतिहासिक निकालामुळे देशभरातील लाखो वृद्ध पालकांना मोठा कायदेशीर आधार व दिलासा मिळाला आहे.

        सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७’ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाला किंवा प्रशासनाला ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. जर वृद्ध पालकांना घरात असुरक्षित वाटत असेल किंवा त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असेल, तर संबंधित न्यायाधिकरणाला मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

        या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, लखनौच्या विकास नगर भागात राहणाऱ्या एका ८१ वर्षीय वृद्ध मातेशी संबंधित हा विवाद होता. कौटुंबिक वाद आणि छळाला कंटाळून त्या वृद्ध महिलेला स्वतःचे घर सोडण्यास भाग पाडले गेले होते आणि कथितरीत्या त्यांना वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आली होती. या प्रकारानंतर त्यांचे कुटुंबीय रवीकांत गुप्ता यांनी न्याय मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. या अर्जाची गंभीर दखल घेत उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित मुलगा व सुनेला घर खाली करण्याचे आणि घराचा ताबा पालकांकडे देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या प्रशासकीय आदेशाला मुलाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

       अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान असा निर्णय दिला होता की, संबंधित कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुलांना त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे अधिकार प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला नाहीत, आणि उच्च न्यायालयाने प्रशासनाचे आदेश रद्द ठरवले होते. या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निकाल फेर तपासणीनंतर पूर्णपणे फेटाळून लावला. वृद्ध आई-वडिलांची योग्य काळजी, त्यांचे संरक्षण आणि हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी जर आवश्यक असेल, तर न्यायाधिकरण निष्कासनाचे (Eviction) आदेश जारी करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निकालामुळे कुटुंबाकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना स्वतःच्याच घरात सुरक्षितपणे जगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.