विरमाडेत बिअर बार विरोधात महिलांची एकजूट; ग्रामसभेचा ठराव, आंदोलनाचा इशारा

सातारा: वाई तालुक्यातील विरमाडे गावात ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेता व नियमांना डावलून सुरू असलेल्या बिअर बार विरोधात आता ग्रामस्थ आणि महिलांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गावात सुरू असलेले ‘माला बिअर बार ॲन्ड रेस्टो’ आणि ‘मूनलाईट बिअर बार ॲन्ड रेस्टो’ ही दोन्ही आस्थापने तातडीने बंद करण्यात यावीत, या मागणीसाठी गावातील शेकडो महिला व ग्रामस्थांनी सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक बाबासाहेब भुतकर यांची भेट घेत त्यांना धडक निवेदन दिले आहे. विशेष ग्रामसभेचा अधिकृत ठराव आणि शेकडो महिलांच्या स्वाक्षऱ्यांचे हत्यार उपसत प्रशासनाला कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आल्यामुळे या प्रकरणाने आता तीव्र स्वरूप धारण केले आहे.

       महामार्गालगत सुरू असलेल्या या बारमुळे परिसरातील महिला, शेतकरी आणि शेतीच्या कामासाठी नियमित ये-जा करणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे ग्रामस्थांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. बाहेरील मद्यपी व्यक्ती गावात येत असल्याने येथील शांत आणि सामाजिक वातावरण दूषित होत आहे. तसेच, या बारमुळे गावातील तरुण पिढीमध्ये व्यसनाधीनता झपाट्याने वाढत असून अनेक कुटुंबांमध्ये कौटुंबिक कलह आणि हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये भर पडत असल्याचा संतापजनक आरोप महिलांनी केला आहे. या सर्व प्रकारामुळे त्रस्त झालेल्या गावकऱ्यांनी एकत्र येत नुकतीच एक विशेष ग्रामसभा पार पाडली, ज्यामध्ये हे दोन्ही बार त्वरित बंद करण्यात यावेत, असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ६२९ महिला मतदारांपैकी तब्बल ३८८ महिलांनी बारविरोधी मोहिमेत सहभाग घेत आपल्या स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यावरून या मागणीला संपूर्ण ग्रामस्थांचे आणि विशेषतः महिलांचे मोठे जनसमर्थन लाभल्याचे स्पष्ट होते.

      महिला व ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक बाबासाहेब भुतकर यांच्याकडे ग्रामसभेचा हा ठराव व महिलांच्या स्वाक्षऱ्यांची कागदपत्रे अधिकृतपणे सुपूर्द केली. संबंधित आस्थापनांच्या कागदपत्रांची आणि परवान्यांची कायदेशीर तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन योग्य ती कायदेशीर कारवाई न केल्यास महिला व ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. ग्रामस्थांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता जिल्हा प्रशासन आणि उत्पादन शुल्क विभाग यावर काय पावले उचलतो, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.